झारखंड सरकार का महिलाओं को तोहफा, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33 % आरक्षण

झारखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावे नियुक्तियों को भरे जाने की बात भी कही गई.

रांची:झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज अंतिम दिन है. इससे पहले तीसरे दिन के सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ. हेमंत सोरेन सरकार ने अनुपूरक बजट भी पेश किया. अभिभाषण में कई बातें कही गई. जिसमें स्थानीय नीति, महिला आरक्षण, किसान के हित की बात शामिल थी. राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाएंगे. वहीं, राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को पूर्ण आरक्षण मिलेगा.

15 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण

राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार आरक्षण नीति तैयार करेगी. जिसके तहत आदिवासी, मूल नागरिक को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा. साथ ही दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा. इसके तहत 15 लाख रुपये का शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा. राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड और उर्दू अकादमी का भी गठन किया जाएगा.

इन पदों पर की जाएगी नियुक्तियां

अभिभाषण में यह भी कहा गया कि राज्य में शिक्षकों के लिए 60 हजार पदों पर, 15 हजार पदों पर प्राधानाध्यापकों, अलग-अलग कार्यालयों के लिए 2500 क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी. वहीं, 10 हजार पुलिसकर्मियों की भी बहाली निकाली जाएगी. इसके अलावा 10 हजार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी. इसके अलावा लंबित विधेयक पिछड़ा वर्ग को 27 %, आदिवासी को 28%, अनुसूचित जाति को 12% समेत सरना आदिवासी धर्म कोड पर राज्य सरकार द्वारा काम किया जाएगा. साथ ही हो, मुंडारी, कुड़ुख समेत तमाम जनजातीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की ओर सरकार काम करेगी.