'पूरा सिस्टम इस कोशिश में है कि केजरीवाल जेल से बाहर ना आ जाए', CM की गिरफ्तारी पर बोलीं पत्नी सुनीता - Sunita on kejriwal CBI Arrest

Sunita on kejriwal CBI Arrest: CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आए.

नई दिल्ली:केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार कर लिया. इस पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखकर आपत्ति जताई है. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, "20 जून को अरविंद केजरीवाल को बेल मिली. तुरंत ED ने स्टे लगवा लिया. अगले दिन CBI ने आरोपी बना दिया. और आज गिरफ़्तार कर लिया. पूरा तंत्र इस कोशिश में है कि बंदा जेल से बाहर ना आ जाये. ये क़ानून नहीं है. ये तानाशाही है, इमरजेंसी है."

सुनीता ने कहा कि जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी, तो भाजपा घबरा गई और उन्हें सीबीआई द्वारा फर्जी मामले में गिरफ्तार करवा दिया. उन्होंने कहा है, भाजपा ने घबराकर केजरीवाल को फर्जी मामले में सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया. सीबीआई केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ले गई, जहां उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो गया. तानाशाह, चाहे जितना जुल्म कर लो केजरीवाल न झुकेंगे, न टूटेंगे.''

वहीं, आप सांसद संजय सिंह का कहना है, केंद्र की भाजपा सरकार सीबीआई के साथ मिलकर बड़ी साज़िश रची है. पहली बार अरविंद केजरीवाल को गवाह के तौर पर 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया था. सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई बार-बार वही कहानी दोहरा रही है, जो उसने आज अरविंद केजरीवाल के मामले में दोहराई है. केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार मगुंटा रेड्डी का बयान बना रही सीबीआई ने जुलाई 2023 में मनीष सिसोदिया के मामले में अपना बयान दिया है."

बता दें, केजरीवाल आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में एक अप्रैल से जेल में हैं, जिसकी जांच ईडी कर रही है. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी. वह 2 जून को वापस जेल चले गए. दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को केजरीवाल सरकार ने जुलाई 2022 में वापस ले लिया था, जब उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.