भोपाल:मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए खेती को लाभ का धंधा बनाने की पैरवी करते रहे शिवराज सिंह चौहान अब कृषि मंत्री बतौर इसी प्लान पर जुटे हैं. मध्य प्रदेश प्रवास पर आए कृषि मंत्री ने बताया कि 'किस तरह से किसानों को मालामाल बनाने का प्लान है. अपनी विदिशा लोकसभा सीट पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि उनके कृषि मंत्री बनने के बाद उन्होंने किस तरह से किसान हितैषी बड़े फैसले लिये हैं.'
किसानों को खुशहाल बनाने का शिवराज प्लान
शिवराज सिंह चौहान ने बतायाकि 'सरकार ने निर्णय लिया है कि सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा. प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर केन्द्र ने अनुमति दे दी है. उन्होंने विदिशा लोकसभा सीट के खातेगांव इलाके के लिए बताया कि इस इलाके की सबसे प्रमुख समस्या थी पानी, लेकिन अब रेवा सिंचाई परियोजना से पूरा खातेगांव सिंचित होगा. उन्होंने बताया कि चावल का निर्यात बंद था, लेकिन अब फैसला किया है कि, हमारा चावल अगर विदेशों में जाएगा तो भारत के बाजार में धान की कीमत बढ़ जाएगी और धान के किसानों को ठीक दाम मिलेगा. इसी तरह से प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से घटाकर अब 20% कर दी गई है.
गैर बासमती चावल का निर्यात खोल दिया
शिवराज ने बताया कि गैर-बासमती चावल के निर्यात को खोलने और न्यूनतम निर्यात मूल्य के निर्धारण को मंजूरी दे दी गई है. गैर-बासमती सफेद चावल पर 490 डॉलर प्रति टन का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया गया है. पारबॉइल्ड और ब्राउन चावल पर शुल्क 20% से घटकर 10% हुआ. शिवराज ने इसे चावल उत्पादक किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में केंद्र सरकार का बड़ा कदम बताया.
खाद्य तेल का आयात शुल्क बढ़ाकर बीस फीसदी किया
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि खाद्य तेलों के आयात शुल्क को बढ़ाकर 20% किया गया. अन्य उपकरणों को जोड़ने पर कुल प्रभावी शुल्क 27.5% रिफाइंड तेल पर मूल शुल्क बढ़ाकर 32.5% किया गया. इस निर्णय से सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली उत्पादक किसानों को फायदा होगा.