देहरादून (रोहित सोनी): उत्तराखंड के लिहाज से साल 2024 बेहद खास रहा. इस साल न सिर्फ उत्तराखंड सरकार ने जनहित में तमाम बड़े निर्णय लिए, बल्कि सख्त भू-कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत तमाम मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर किया. ऐसे में उत्तराखंड सरकार की ओर से साल 2024 में लिए गए तमाम निर्णय आगामी साल 2025 में पूरा होने की संभावना है. साल 2024 के सरकार के बड़े निर्णयों पर एक नजर डालते हैं, जिनका असर शायद साल 2025 में देखने को मिले.
उत्तराखंड सरकार ने अगले पांच सालों में राज्य की जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ भी रही है. ऐसे में सरकार सशक्त उत्तराखंड @2025 और जीडीपी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तमाम नीतियां तैयार कर रही है, जिनके धरातल पर उतरने के बाद सरकार लक्ष्यों को पूरा कर सकती है.
साल 2024 की इन नीतियों से 2025 में बदल जाएगा उत्तराखंड (ETV Bharat) 21 में 14 नीतियों का ड्राफ्ट तैयार: वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार 21 नीतियों पर काम कर रही है, जिसमें से 14 नीतियों के ड्राफ्ट भी तैयार हो चुके हैं. सरकार का मानना है कि ये नीतियां उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं. ये तमाम नीतियां पर्यटन, आयुष, कृषि, अवस्थापन विकास और वित्त विभाग से जुड़ी हुई है.
उत्तराखंड सरकार सशक्त उत्तराखंड@2025 के तहत प्रदेश में लोगों की आजीविका को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने पर जोर दे रही है. इस दिशा में राज्य सरकार लगातार तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, ताकि प्रदेश में रोजगार के नए साधनों को उत्पन्न किया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार प्रदेश में तमाम नीतियां तैयार कर रही है, जिनके धरातल पर उतरने के बाद न सिर्फ लोगों की आजीविका बढ़ेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने के साथ ही प्रदेश की जीडीपी भी बढ़ाने की संभावना है.
पिछले कुछ सालों के भीतर उत्तराखंड सरकार 30 से अधिक नीतियों के साथ ही तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार चुकी है. इसमें आयुष नीति, पर्यटन नीति, उद्योग नीति, सौर ऊर्जा नीति, नई फिल्म नीति, नई खेल नीति, होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, नहर से मुफ्त सिंचाई योजना, नकल विरोधी कानून, राज्य आंदोलनकारी को क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान, महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण समेत तमाम नीतियां और योजनाएं शामिल हैं.
ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार 21 और नीतियों को बनाने पर काम कर रही है, जिसमें से 14 नीतियां ऐसी हैं, जिनका ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही यह सभी नीतियां धरातल पर उतर जाएगी. प्रदेश में जिन 14 नीतियों का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, वो नीतियां आयुष विभाग, पर्यटन विभाग, वित्त विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग के साथ ही अवस्थापना से जुड़ी हुई है.
2024 की ये नीतियां 2025 में उतरेंगी धरातल पर!: इन नीतियों में युवा नीति, महिला नीति, भेड़-बकरी पालन प्रोत्साहन नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, लाभांश नीति, सेब नीति, जियोथर्मल नीति, कीवी नीति, मुर्गी पालन नीति, मॉनिटरिंग एंड रिवोल्यूशन पॉलिसी, प्रधान नीति, पैसेंजर चार्टर-हेली सर्विस नीति, महक क्रांति नीति और मोटा अनाज नीति शामिल है. संभावना जताई जा रही है कि ये सभी नीतियां अगले साल धरातल पर उतर सकती हैं.
मॉनिटरिंग एंड रिवोल्यूशन पॉलिसी पर काम जारी: सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि 30 नीतियां पहले ही लागू हो चुकी हैं. नियोजन विभाग तमाम अन्य नीतियों पर फोकस कर रहा है. इनमें मॉनिटरिंग एंड रिवोल्यूशन पॉलिसी (Monitoring and Revolution Policy) तैयार की जा रही है. ताकि ग्राउंड लेवल के इंपैक्ट की मॉनिटरिंग की जा सके. इसके अलावा महिला नीति और युवा नीति का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है, जिसको सचिव समिति को दिया जाएगा. सचिवों के इनपुट के बाद उसे मंत्रिमंडल में रखा जाएगा.
क्या कहते है वरिष्ठ पत्रकार: वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र सेठी ने बताया कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल काफी अनूठा है. क्योंकि पिछली सरकारों से मौजूदा सरकार की तुलना करें, तो नीतियों और घोषणाओं पर तेज गति से काम किया गया है. इसकी एक वजह ये भी रही है कि सीएम धामी पिछली सरकारों की गलतियों से सबक लेते हुए अपने कदम सोच समझकर बढ़ा रहे हैं. इसके साथ ही सरकार अपने साल 2027 के लक्ष्य को देखते हुए तेजी के साथ नीतियों पर जोर दे रही है. ऐसे में जिन नीतियों का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, वो सभी सीधे जनता से जुड़ी हुई हैं, जिनके धरातल पर आने के बाद लोगों को फायदा होगा.
यूसीसी को लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही सरकार: उत्तराखंड सरकार तमाम नीतियों के साथ ही यूसीसी को लागू करने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है. यूसीसी को लागू करने के लिए गठित इंप्लीमेंटेशन कमेटी मौजूदा समय में अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है. ऐसे में ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.
इंप्लीमेंटेशन कमेटी की सदस्य प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने बताया कि रूल्स मेकिंग कमेटी ने 18 अक्टूबर को यूसीसी के रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार को सौंप दिए थे, जिसके बाद यूसीसी को लागू करने के लिए कमेटी गठित की गई. ऐसे में कमेटी जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रही है. जैसे ही ट्रेनिंग का कार्य पूरा होगा उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.
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