धामी कैबिनेट ने सात प्रस्तावों पर लगाई मुहर, सरकारी सेवा नियमावली में संशोधन को मिली मंजूरी

Uttarakhand Dhami Cabinet, cabinet approved seven proposals उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने सात प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. धामी कैबिनेट बैठक में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को मंजूरी दे दी गई है. इसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में लागू किया जाएगा.

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक की गई. सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल ने कुल सात प्रस्तावों पर मुहर लगी. मुख्य रूप से धामी मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दे दी है. इसके जरिये सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से किया प्रोत्साहित किया जाएगा. मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी.

कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु

1. उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
2. सरकारी सेवा नियमावली में संशोधन.
3. परिवहन विभाग की 'उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति- 2024' को मंजूरी.
4. 'उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति- 2024' को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में लागू किया जाएगा
5. वन पंचायत सेवा नियमावली को मंजूरी. इको टूरिज्म आदि को दिया जाएगा बढ़ावा
6. हरिद्वार में यूनिटी मॉल बनने के लिए हरिद्वार नगर निगम की 0.9 हेक्टेयर भूमि एचआरडीए को दिया जाएगा.
7. बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक, व्यक्ति सहायता और काउंसलर के एक एक पद स्वीकृत की गई.
8. देहरादून और हरिद्वार में पारिवारिक न्यायालय खोलने को मंजूरी. इसके 9 पदों को मंजूरी दे दी गई है.