झारखंड विधानसभा सत्र के मानसून सत्र में चर्चा के बाद 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित करा लिया गया. इसके बाद सदन की कार्यवाही 31 जुलाई को 11:00 बजे तक स्थगित कर दी है.
Highlights of Monsoon Session: 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित, सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित - monsoon session of Jharkhand - MONSOON SESSION OF JHARKHAND
डिजाइन इमेज (ईटीवी भारत)
Published : Jul 30, 2024, 10:51 AM IST
|Updated : Jul 30, 2024, 4:39 PM IST
रांचीः झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा की गयी है. इस चर्चा के दौरान काफी हो-हंगामा भी हुआ. इसके बाद शाम के करीब 4.30 ध्वनिमत से अनुपूरक बजट को पारित कराया गया. बजट पारित होने के पहले सीएम हेमंत सोरेन के द्वारा बालू को अहम घोषणा की, उन्होंने कहा कि जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें सरकार मुफ्त में बालू उपलब्ध कराएगी. इसके बाद स्पीकर के द्वारा सदन की कार्यवाही को बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की. इससे पहले सोमवार को सदन में पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया. सोमवार को सदन की कार्यवाही हंगामे की वजह से जल्द ही स्थगित कर दी गई थी.
LIVE FEED
सदन की कार्यवाही 31 जुलाई को 11:00 बजे तक स्थगित, 4833.39 करोड़ का अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित
बालू को लेकर सीएम की घोषणाः जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें बालू मुफ्त दी जाएगी
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए सदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है. सीएम ने कहा कि बालू को लेकर पूरे राज्य में चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि बालू नहीं मिलने से या बालू की कीमत बढ़ने से अबुआ आवास, पीएम आवास समेत गरीबों को आवास बनाने में दिक्कत हो रही है. लिहाजा, सरकार ने फैसला लिया है कि जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें अब मुफ्त में बालू दी जाएगी.
इससे पहले सदन में प्रदीप यादव ने कहा कि अनुबंध कर्मियों की मांगों पर विचार होना चाहिए. उनके मानदेय पर विचार होना चाहिए केंद्र सरकार समय से पहले चुनाव कराना चाहती है. इस पर सदन से संदेश जाना चाहिए की नियत समय पर ही चुनाव हो. इस पर प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि अनुपूरक बजट के अनुदान मांगों पर सरकार की ओर जवाब दे रहे हैं, अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान आए सुझावों पर सरकार विचार करेगी. प्रभारी मंत्री ने बताया कि अनुपूरक बजट की क्यों जरूरत पड़ी है. 125 यूनिट से बढ़ा कर 200 यूनिट फ्री बिजली देना है इसके लिए राशि की जरूरत है. बिजली के मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी है. मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत करीब 45 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपया देना है. इसके लिए 872 करोड़ की जरूरत है. प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में केंद्रांश के समरूप राज्यांश के तहत पैसा देना है. आपदा मद में खर्च के लिए राशि की जरूरत है। सुखाड़ का यह तीसरा साल चल रहा है. सिंकिंग फंड में राज्य सरकार ने 2272 करोड़ संरक्षित रखे हैं इससे कम दर पर ब्याज लेने में मदद मिलेगी. प्रभारी मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट से राज्य के राजकोष पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.
कांग्रेस विधायक का केंद्र पर आरोप, भाजपा विधायकों का सदन से वॉकआउट
सदन में कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि केंद्र हमेशा सौतेला व्यवहार कर रहा है. असम और एमपी से आकर लोग नफरत घोल रहे हैं. यहां के मुस्लिम को बांग्लादेशी कहा जा रहा है. बरही से बहरागोड़ा तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पने की कोशिश की गई. शिल्पी नेहा तिर्की के वक्तव्य के दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप ने सूचना के तहत अपनी बात रखने का आग्रह किया लेकिन ऐसा नहीं होने पर भाजपा विधायकों ने सदन से किया वाक आउट किया.
सदन में बालू पर बवालः भानु प्रताप के सवाल पर मंत्री का जवाब
भाजपा विधायक भानु प्रताप बालू ने बालू का मुद्दा सदन में उठाते हुए कहा कि यहां बालू को सोना बना दिया, बालू गायब हो गया, गरीबों के ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए, हाइवा वाले बालू ले गये. इस पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीच में ही जवाब देते हुए कहा कि 2014 से 2019 तक सारा बालू बाहर भेज दिया, हमारी सरकार ने रोक लगा दिया, अब उनके पेट में दर्द हो रहा है. वहीं बीच में उठकर विधायक प्रदीय यादव ने भानु प्रताप को घेरते हुए कहा कि वे जब स्वास्थ्य मंत्री थे, तब स्वास्थ्य विभाग का पूर्जा पूर्जा अलग कर दिये और जेल गये. इसके बाद भानु प्रताप ने कहा कि एक अनुमान के मुताबिक झारखंड में आदिवासियों की संख्या 22-23 प्रतिशत रह गयी है, बांग्लादेशी घुसपैठ की वजह से ऐसा हो रहा है, आने वाले समय में आदिवासियों को खोजना पड़ेगा. भानु प्रताप शाही ने प्रदीप यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड में यादव जाति की आबादी 8-9 प्रतिशत है लेकिन इस समाज का एक भी मंत्री नहीं है जबकि मुस्लिम आबादी 11-12 प्रतिशत है और कैबिनेट में दो मंत्री हैं.
सदन में नोंकझोंकः भानु प्रताप ने राज्य सरकार पर साधा निशाना
सदन में कल्पना सोरेन के भाषण के दौरान भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने चुटकी ली. कहा कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की कुर्सी के लिए डिजर्व करती हैं, पर गलत जगह पर बैठी हैं. आगे अपने भाषण में भानु प्रताप ने कहा कि आदिवासी और मूलवासी को देखना है तो चंपई सोरेन और बादल पत्रलेख का चेहरा देख लिया जाए. बादल पत्रलेख को हटाकर इरफान को मंत्री बना दिया. यह बताता है कि इनका बांग्लादेशी प्रेम कैसा है, सरकार पर मुस्लिम की कैसी पकड़ है. यह सरकार 1932 की खतियान और मुलवासी आदिवासी को नौकरी की बात करती है. उनको बताना चाहिए कि नगर विकास विभाग में जिन 28 लोगों को बहाल किया गया है, उनमें 17 लोग दिल्ली, असम, तेलंगाना और बिहार के हैं, ये कैसे हो गया. इसी दौरान स्पीकर ने कहा कि यहां तो केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग हो रही है. इसका विरोध करते हुए बिरंची नारायण ने कहा कि इस सदन में ऐसा किसी ने नहीं कहा है. आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए. वहीं भानु प्रताप ने कहा कि चुनाव से पहले अक्टूबर 2019 में हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर सत्ता में आए तो अनुबंध शब्द को हटा दूंगा. आज उनको जहर पिला रहे हैं, इनका चाल, चरित्र और चेहरा सामने है. पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक बना दिया. सहायक पुलिस कर्मियों को लाठी से पीटा गया. कोडरमा के एक अस्पताल में एक महिला को 1 दिन में 12 बार प्रसव कराया गया, यही नहीं एक पुरुष तक का प्रसव कराया गया, ये हाल इस सरकार का है.
सदन में कल्पना सोरेन का भाषण, केंद्र पर उठाए सवाल
झामुमो विधायक कल्पना सोरेन ने सदन में कहा कि सरना धर्म कोड और आरक्षण बिल को केंद्र सरकार ने क्यों रोक रखा है. झूठे मुकदमे और साजिश के तहत हेमंत सोरेन को 5 माह जेल में रखा गया, उस 5 माह को कौन वापस करेगा. महंगाई इतनी कैसे बढ़ गयी है, इससे सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हैं. हमारी सरकार सर्वजन पेंशन योजना लेकर आई है. अब महिलाओं को सम्मान राशि देने की तैयारी की जा रही है. केंद्र में बैठी इनकी सरकार पारा शिक्षकों के मानदेय में हर साल कटौती करती है, मनरेगा में भी कटौती की गई, आरक्षण बढ़ाने का प्रस्ताव किसने लंबित रखा है.
नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर से कहा- आप विपक्ष को विलेन बनाना चाह रहें
भाजपा विधायक अनंत ओझा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच के लिए टास्क फोर्स बनाने की मांग की थी, भारत सरकार को एनआरसी प्रक्रिया शुरु करने के लिए राज्य सरकार को पहल करना चाहिए. 1932 की खतियान पर आधारित स्थानीयता के लिए भाजपा ने भी समर्थन किया था लेकिन सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को छला है. आवंटित समय से पहले वक्तव्य रोके जाने पर भाजपा विधायकों ने आपत्ति जताई. विरोध में भाजपा के विधायक वेल में पहुंचे, सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में पहुंचे. सदन में नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन का नाम पुकारा गया. इधर भाजपा विधायकों का वेल में हंगामा जारी। सत्ता पक्ष के विधायक भी वेल में पहुंचे. कल्पना सोरेन ने कहा कि भाषण देकर जनता का आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता. नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर पर सवाल उठाया और कहा कि आप विपक्ष को विलेन बनाना चाह रहे हैं, अनंत ओझा जब कह रहे थे तो आपने कहा कि बजट पर बोलें, अब आप यह बताएं कि क्या कल्पना सोरेन बजट पर बोल रही हैं, उनको क्यों नहीं रोका जा रहा.
संथाल में डेमोग्राफी बदल रही है. घाटशिला में भी बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है. अब तक सरकार कहती थी कि एक भी बांग्लादेशी नहीं है लेकिन एक सवाल के जवाब में सरकार ने ही माना है कि चार बांग्लादेशी आए थे. उन पर कार्रवाई हुई थी और बांग्लादेश भेजा गया. अब संथाल में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद वोट जिहाद हो रहा है. फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं. भोगनाडीह में आदिवासी आबादी घट रही है - अनंत ओझा, भाजपा विधायक
प्रथम अनुपूरक बजट पर कटौती प्रस्ताव लाने वाले भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा का संबोधन
भोजनावकाश के बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू
अनुपूरक बजट पर भाजपा विधायक अनंत कुमार ओझा ने लाया कटौती प्रस्ताव, सभा की कार्यवाही 2:00 बजे तक स्थगित
सभा की कार्यवाही दोबारा शुरु होते ही वेल में पहुंचे भाजपा के विधायक. आदिवासी विरोधी सरकार हाय हाय के नारे लगाए, बांग्लादेशी घुसपैठ बंद करो का नारा, मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं चलेगी का नारा लगाया.
सभा की कार्यवाही शुरू, शून्यकाल की सूचनाएं ली जा रही हैं.
हंगामा की वजह से सभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक स्थगित
नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने प्रदीप यादव और सुदिव्य कुमार सोनू के बयान पर कहा कि सीएम को कोर्ट से जमानत मिली है, वह अभी बरी नहीं हुए हैं.
भाजपा विधायक केदार हाजरा नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन का कॉलम ही नहीं रखा गया है. इस पर सरकार को संज्ञान देना चाहिए. स्पीकर में संसदीय कार्य मंत्री को संज्ञान लेने को कहा
सुदिव्य कुमार सोनू कहा कि ऑपरेशन लोटस के तहत राज्य के विकास को बाधित किया गया. सीएम को साजिश के तहत जेल भेजा गया भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर भी हमला बोला.
प्रश्न काल की कार्यवाही के दौरान सूचना के तहत विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि सीएम के खिलाफ साजिश हुई थी. बाबूलाल मरांडी पहले ही कह चुके थे कि जोहार यात्रा जेल यात्रा बनेगी. निशिकांत दुबे भी यह बात कह चुके थे. ऐसे में भाजपा नेताओं को कान पकड़ कर के माफी मांगनी चाहिए.
विधानसभा की कार्यवाही शुरू
Last Updated : Jul 30, 2024, 4:39 PM IST