नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में चालू वित्त वर्ष का बजट पेश करते हुए बतौर वित्त मंत्री आतिशी ने दिल्ली वालों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया था. जिसमें अहम है दिल्ली की महिलाओं को दी जाने वाली हर महीने 1000 हजार रुपए की सम्मान निधि, जो अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है. केजरीवाल सरकार के कार्यकाल में बिजली-पानी मुफ्त देने के अलावा कई ऐसी योजनाओं का ऐलान होता रहा है. जिससे वर्ग विशेष को फायदा मिला है और सरकार चलती आ रही हैं. जानिए चुनौतियां
1. महिला सम्मान निधि योजना अधर में !
इस वर्ष बजट में महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना देने का ऐलान नया था. बजट पेश किए हुए छह महीने से अधिक समय बीत चुका है. तब आतिशी वित्त मंत्री थी और अब अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वह दिल्ली की मुख्यमंत्री होने जा रही हैं. ऐसे में जिम्मेदारी संभालते ही सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने सरकार की इस नई योजना को लागू करना होगा. इस योजना को अभी तक कैबिनेट में भी नहीं लाया जा सका है. दिल्ली विधानसभा चुनाव होने में भी कम दिन बचे हैं, योजना को मंजूरी दिलाना और इसे लागू करना बतौर महिला मुख्यमंत्री होने से आतिशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली है.
2. पानी की समस्या से निजात दिलाना
साथ ही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार में सबसे अधिक व महत्वपूर्ण विभाग आतिशी के पास है. विपक्ष दिल्ली में बीते दो वर्षों में विकास कार्य ठप होने का आरोप लगाता रहा है. पिछले दिनों गर्मियों में दिल्ली में पानी की समस्या इस कदर हो गई थी कि लोग दिन और रात पानी के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए थे. पानी की जरूरतों को लेकर आतिशी ने केंद्र व हरियाणा सरकार पर ठीकरा फोड़ा था, अब वह बतौर मुख्यमंत्री कैसे इस बुनियादी जरूरत का समाधान निकालेगी इस पर भी नज़रें टिकी रहेंगी.
3. प्रशासनिक चुनौती से निपटना होगा
पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल में थे और सरकार चलाने में अहम भूमिका आतिशी निभा रही थी उसे दौरान पानी सीवर बिजली आदि को लेकर कई ऐसे मौके आए जब आतिशी ने विभाग के सचिव अन्य वरिष्ठ अधिकारी को तलब किया था, उन्हें मेमो तक भेजें. उपराज्यपाल तक भी उनकी शिकायत की. लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला. अब वह दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगीं तो उनके सामने ऐसे प्रशासनिक चुनौतियों को निपटाना आसान नहीं होगा.