लखनऊः प्रदेश के बेसिक से विभाग (Basic Education Department) के अंतर्गत संचालित प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों (UP Government Employees) को अवकाश के लिए अब शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे. छुट्टियों को लेकर होने वाली वसूली पर भी अब रोक लगेगी.
विभाग के इस आदेश से कई सारे 5 लाख से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों को एक बड़ी राहत मिली है. महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल) और मातृत्व अवकाश के लिए शपथ पत्र अब नहीं देना होगा. उन्हें अब एक बार में अधिकतम 30 दिन की छुट्टी सीसीएल के तौर पर मिल जाएगी. इस संबंध में शासन से मंजूरी मिलने के बाद महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने मंगलवार दिए रात आदेश जारी कर दिए हैं.
महानिदेशक ने जारी किया आदेशःमहानिदेशक कंचन वर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि अभी महत्वपूर्ण अवकाश व सीसीएल लेने पर महिला शिक्षकों और कर्मचारियों को एक शपथ पत्र देना होता था कि वह छुट्टियां ले चुकी हैं और कितनी बाकी हैं. सीसीएल खंड शिक्षा अधिकारियों और बेसिक शिक्षा अधिकारी की मर्जी पर निर्भर होता था.
सारी प्रक्रिया हो गई ऑनलाइनःअब विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को ही ऑनलाइन कर दिया है. इसके तहत अब कोई भी शिक्षक या कर्मचारी अधिकतम 30 दिन का अवकाश अधिकारियों द्वारा स्वीकृत करना होगा. जनगणना, आपदा, चुनाव, बोर्ड परीक्षा ड्यूटी व परीक्षा की अवधि वह उसे 5 दिन पूर्व की तिथियां को छोड़कर अनिवार्य रूप से एक बार में 30 दिन का अवकाश शिक्षकों को देना होगा. पूरे सेवा काल में 6-6 महीने का दो बार महत्वपूर्ण अवकाश और 2 वर्ष सीसीएल दिया जाता है.