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केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिमी सिंहभूम को दी बड़ी सौगात, तीन एकलव्य विद्यालयों का किया उद्घाटन - Arjun Munda chaibasa

Eklavya Vidyalayas in West Singhbhum. केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पश्चिमी सिंहभूम को तीन एकलव्य विद्यालयों की सौगात दी. उन्होंने नोवामुंडी के तांतनगर, मंझारी और तोड़ेटोपा गांव के पास एकलव्य विद्यालय का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं की भी जानकारी दी.

Eklavya Vidyalayas in West Singhbhum
Eklavya Vidyalayas in West Singhbhum

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 27, 2024, 6:57 AM IST

अर्जुन मुंडा ने एकलव्य विद्यालयों का किया उद्घाटन

चाईबासा:केंद्रीय जनजातीय मामले और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने सोमवार को नोवामुंडी के तांतनगर, मंझारी और तोड़ेटोपा गांव के पास नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का दीप प्रज्ज्वलित कर उद्घाटन किया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से देशभर में 740 एकलव्य आवासीय विद्यालय खोलने की योजना है. जिसमें से पश्चिमी सिंहभूम के तांतनगर, मंझारी और नोवामुंडी के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया गया है.

खोले जा चुके हैं 413 एकलव्य स्कूल

अर्जुन मुंडा ने कहा कि देशभर में अब तक 413 एकलव्य स्कूल बनाए जा चुके हैं. इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने के लिए 10 हजार शिक्षकों की बहाली की गयी है. आने वाले समय में तीस हजार और शिक्षकों की बहाली शुरू करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया है. स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी विद्यार्थी खेलों में शामिल होंगे. उन्होंने बताया कि एकलव्य विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों पर खर्च होने वाली राशि भारत सरकार वहन करेगी. यहां पढ़ने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप भी मिलेगी. एकलव्य विद्यालय से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को विदेश में भी इन लोगों को पढ़ाने का प्रावधान किया गया है. पहले के समय में एकलव्य विद्यालय की क्षमता 240 छात्रों के नामांकन की थी. अब विद्यार्थियों की संख्या 840 हो गई है.

बच्चों को विकसित भारत से जोड़ने की पहल

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न टोलों और कस्बों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़कर विकसित भारत से जोड़ने के लिए भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ऐसी पहल शुरू की है. पिछले दस वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 36 हजार से ज्यादा रेल खंडों का विस्तार किया है. वंदे भारत से लेकर बुलेट ट्रेन तक इसी का परिणाम है. पहले किसानों को सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता था. अब भाजपा की केंद्र सरकार में हर किसान के खाते में सीधे धनराशि जमा की जा रही है.

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