नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को याचिकाकर्ता के उत्पीड़न के आरोपों पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है. रिज वन में "अवैध" पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर करने वाले ने आरोप लगाया कि प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है. इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है.
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने अदालत को सूचित किया कि शहर के पुलिस अधिकारी अन्य याचिकाकर्ता न्यू दिल्ली नेचर सोसाइटी के बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं. पुलिस ने उनके बैंक से भी संपर्क किया है और उनके खातों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी है. पीठ ने शंकरनारायणन की दलील पर ध्यान दिया और मामले में नोटिस जारी किया.
बिंदु कपूरिया ने अपनी अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि 4 मार्च को कोर्ट के आदेश के बावजूद डीडीए को पेड़ों की कटाई की अनुमति नहीं दी गई और पेड़ों की कटाई के बारे में कोर्ट से तथ्य छिपाए गए. सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए रिज वन में 1,100 पेड़ों की कथित कटाई को लेकर डीडीए के उपाध्यक्ष के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही शुरू की है.