नई दिल्ली:चुनावी वर्ष में दिल्ली के विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने करने के लिए मिलने वाले फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया गया है. पिछले दिनों मुख्यमंत्री आतिशी ने सरकार के इस फैसले की जानकारी साझा की थी, लेकिन दिल्ली सरकार के इस फैसले पर वित्त, प्लानिंग विभाग और शहरी विकास विभाग ने आपत्ति जताई है.
विभागों ने दिल्ली सरकार के पास फंड की कमी, पहले से विधायकों को आवंटित फंड का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं होने का हवाला देते हुए सवाल खड़े किए हैं. हालांकि, दिल्ली के विधायकों को मिलने वाले क्षेत्रीय विकास निधि के संबंध में तैयार कैबिनेट नोट में पहले फंड को 12 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव था. लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी ने इसे 15 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा.
सरकार का तर्क है कि इससे विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने में मदद मिलेगी. हालांकि अभी तक विधायकों को जो फंड आवंटित किए गए हैं, उनमें से तकरीबन 38 प्रतिशत फंड इस्तेमाल नहीं हुआ है. आम आदमी पार्टी सरकार के मौजूदा कार्यकाल वर्ष 2020-21 से लेकर 2024-25 तक विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के तहत 1580 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा चुका है.
इसी अवधि के दौरान कोरोना महामारी के चलते 2020 में विधायक फंड नहीं के बराबर खर्च हुआ था, फंड में भी कटौती कर दी गई थी. संशोधित बजट अनुमान जिसमें पिछले 4 वर्षों में विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए कुल 1130 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं.