जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश के किसानों को कई बड़ी सौगातें देने जा रही हैं. मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में किसान कल्याण से जुड़ी योजनाओं की प्रगति और लाभ हस्तांतरण के बारे में जरूरी दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी जनकल्याणकारी योजनाएं आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर महत्वपूर्ण कदम है.
किसानों को मिलेगी बड़ी सौगातें:मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं सिर्फ योजनाएं नहीं, बल्कि आमजन के सम्पूर्ण सशक्तीकरण की ओर बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ पर किसानों को बड़ी सौगातें देने की प्रभावी तैयारी कर रही है. राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 5500 फार्मपौण्ड के लिए किसानों के खातों में सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी. इसी प्रकार 2 हजार किलोमीटर पाइपलाइन, 5 हजार किसानों को तारबंदी के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नहरी क्षेत्र में 500 डिग्गियों, एक हजार किसानों को कृषि उपकरण सहायता और 2 हजार वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों के लिए अनुदान सहायता प्रदान करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अंतर्गत 3 हजार किसानों को गोवंश से जैविक खाद उत्पादन के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी. उन्होंने बताया कि नमो ड्रोन दीदी योजना में 50 क्लस्टर्स विकसित किए जाएंगे, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी किसानों को जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि कुसुम योजना के माध्यम से सोलर पम्प की स्थापना के लिए 15 हजार किसानों को लाभान्वित किया जाएगा.
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सरकार की ओर से 15 हजार किसानों को ड्रिप इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी. इसके साथ ही 1 हजार लाभार्थियों को कृषि और अकृषि ऋण ब्याज अनुदान पर प्रदान किए जाएंगे. इस अवसर पर पशुपालकों को गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण के साथ-साथ एक हजार नए डेयरी बूथों का आवंटन, 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना और एक हजार नए दूध संकलन केन्द्रों का उद्घाटन भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत 3.25 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से अनुदान राशि देते हुए 183.22 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है.
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जल जीवन मिशन के कार्यों को अब मिलेगी गति:राज्य सरकार की पहल पर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए 23 जिलों के 46 पंचायत समितियों के 507 गांवों में 181 कार्यादेश जारी करने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इससे न केवल प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के 1.12 लाख घरों में घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवा कर लाभान्वित किया जाएगा. सीएम ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. योजना को गति देने के लिए 658.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं.
प्रदेश के इन जिलों में होंगे कार्य आदेश: जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि प्रदेश के अजमेर, बालोतरा, बारां, भरतपुर, चित्तौडगढ़, डीग, धौलपुर, गंगापुरसिटी, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, केकड़ी, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर एवं उदयपुर के 33 पंचायत समितियों के 413 गांवों के लिए 520.28 करोड़ रुपए की 137 कार्यादेश जारी किए जाएंगे. इन स्वीकृतियों से ना केवल जल जीवन मिशन के कार्यों को गति मिलेगी बल्कि इन जिलों के गांवों में रहने वाले व्यक्तियों को योजना के तहत स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा जो कि हर घर जल के सपने को साकार करेगा.
