नई दिल्ली:दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित 12 कॉलेजों को फंड नहीं मिलने से यहां कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को करीब तीन महीने से वेतन नहीं मिला है. इन कॉलेजों के कर्मचारियों को पिछली बार दीवाली के समय नवंबर में रुका हुआ वेतन दिया गया था. इसके बाद अब फिर से शिक्षकों और कर्मचारियों का फरवरी तक तीन महीने का वेतन बकाया हो जाएगा. इसको लेकर शिक्षकों ने दिल्ली विधानसभा के बाहर भी दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (डूटा) के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया था.
डूटा के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार भागी ने बताया कि इन कॉलेजों का फंड रोके जाने से सिर्फ शिक्षक ही नहीं यहां के कर्मचारी और बड़ी संख्या में अध्ययनरत छात्र छात्राएं भी प्रभावित हो रहे हैं. इन 12 कॉलेजों में 20 हजार से अधिक छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. कॉलेजों को फंड न मिलने से उनकी बिल्डिंग रख रखाव व उनके शौचालयों की साफ सफाई का काम भी प्रभावित हो रहा है. इतना ही नहीं इनमें दो प्रमुख महिला कालेजों अदिति महाविद्यालय और भगिनी निवेदिता महाविद्यालय की बिल्डिगें भी जर्जर हालत में हैं. इनको मरम्मत की सख्त जरूरत है. प्रोफेसर भागी ने बताया कि 12 कालेजों में 600 शिक्षक व 300 अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं. इन सभी का करीब तीन महीने का वेतन बकाया है. ऐसे में इनके लिए अपने परिवारों का भरण-पोषण करना मुश्किल हो रहा है.
क्या है 12 कॉलेजों का संकट:दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 12 कॉलेजों आचार्य नरेंद्र देव कालेज, अदिति कालेज, भगिनी निवेदिता कॉलेज, भास्कराचार्य कॉलेज, दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज, डा. भीम राव अंबेडकर कॉलेज, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, केशव कॉलेज, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, महर्ष वाल्मीकि कॉलेज, शहीद राजगुरू कॉलेज, शहीद सुखदेव कालेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को दिल्ली सरकार पूरा पैसा देती है.
डूटा सचिव डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि पिछले नौ सालों से जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है तभी से सरकार ने इन कॉलेजों का पैसा रोकना शुरू कर दिया. जबकि इससे पहले 15 साल तक रही शीला दीक्षित की सरकार ने कभी इन कॉलेजों का पैसा नहीं रोका. अब केजरीवाल सरकार चाहती है कि इन कॉलेजों को डीयू से अलग करके अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबद्ध कर दिया जाए और इनमें भी मोटी फीस वसूली जाए. दिल्ली सरकार इन कॉलेजों का निजीकरण करना चाहती है. लेकिन, डूटा सरकार की इस मनमानी को नहीं चलने देगा. हम इस संबंध में एलजी से भी मिलेंगे.