पंचकूला: सुप्रीम कोर्ट ने धरने पर बैठे किसानों से बातचीत के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया था, ताकि बातचीत के जरिए कोई हल निकाला जा सके. लिहाजा आज कमेटी की बैठक किसान संगठनों से होनी थी, जो स्थगित कर दी गई है. किसान संगठनों ने बैठक में हिस्सा लेने से मना कर दिया. जिसके चलते बैठक स्थगित की गई है. सभी किसान संगठन केंद्र सरकार से बातचीत करने पर अड़िग हैं.
कमेटी ने किसान संगठनों को फिर बैठक के लिए बुलाया: सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने किसानों को एक बार फिर से बैठक के लिए न्योता दिया है. शनिवार को पंचकूला में ही बैठक प्रस्तावित है. किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा "सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी से बातचीत के लिए हम नहीं जाएंगे. पहले ही साफ किया जा चुका है कि ये मामला अदालतों का नहीं है. हमारी मांग केंद्र सरकार से है और सरकार ही बातचीत के लिए आगे आए."
किसानों को कमेटी के नियम-शर्तें नहीं मंजूर: किसान नेताओं ने इस बैठक को किसान आंदोलन में फूट डालने के लिए बुलाए जाने की बात कही. कहा कि यह कमेटी पहले ही अपनी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रख चुकी है. किसान नेताओं ने कहा कि कमेटी की नियम शर्तों के चलते ही किसान संगठन बैठक में शामिल नहीं हुए.
डल्लेवाल नहीं लेंगे चिकित्सा सुविधा:किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि केंद्र सरकार ने उन्हें अर्ध सैनिक बल और एयर एम्बुलेंस मुहैया कराने का ऑफर दिया था. केंद्र सरकार चाहती है कि गोलियां चलाकर जगजीत सिंह डल्लेवाल को उठाकर ले जाया जाए, लेकिन किसान मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत नहीं है. आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा नहीं लेंगे.