शिमला: हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अब सोशल मीडिया हैंडलर के जरिए अपनी छवि में निखार लाएगी. इसके लिए हर मंत्री के साथ दो सोशल मीडिया हैंडलर नियुक्त करने का प्रस्ताव है. इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. ये पद आउटसोर्स आधार पर भरे जाएंगे.
सोशल मीडिया हैंडलर मंत्रियों के कामकाज, उनके विभाग की योजनाएं, जनता की समस्याएं, प्रदेश में उनके विभाग से जुड़े मसलों, मंत्रियों की जनसभाओं और सरकार के कामकाज का ब्यौरा सोशल मीडिया के जरिए सांझा करेंगे. इस संदर्भ में सूचना व जनसंपर्क निदेशालय की तरफ से सभी मंत्रियों के सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरीज को पत्र लिखा गया है.
हिमाचल के मंत्रियों के नियुक्त होंगे सोशल मीडिया हैंडलर (Notification) सूचना व जनसंपर्क निदेशक की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने हर मंत्री के साथ दो सोशल मीडिया हैंडलर नियुक्त करने की मंजूरी दी है. हर मंत्री अपने साथ दो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर रख सकेगा. अभी मौजूदा समय में सभी मंत्री अपने स्तर पर सोशल मीडिया प्लेटफार्म को सक्रिय रखे हुए हैं. राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ तो पूरी टीम ही काम करती है. इसके अलावा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का सोशल मीडिया अकाउंट भी काफी सक्रिय रहता है. सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कैबिनेट मंत्रियों में जगत सिंह नेगी, कर्नल धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी व यादविंद्र सिंह गोमा शामिल हैं. यानी सीएम व डिप्टी सीएम को छोड़ दें तो नौ मंत्रियों के लिए 18 सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त होंगे.
उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार दिसंबर महीने में अपने कार्यकाल के दो साल पूरे करने जा रही है. मौजूदा समय सोशल मीडिया का है. सोशल मीडिया के जरिए सूचनाएं एक पल में कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं. हाल ही में कई ऐसे घटनाक्रम हुए, जिससे सरकार की छवि को नुकसान हुआ है. चाहे वो टॉयलेट सीट पर शुल्क से जुड़ा विवाद हो या फिर समोसा प्रकरण.
ऐसे में सोशल मीडिया में तथ्यात्मक जानकारी रखने के लिए सरकार सोशल मीडिया हैंडलर को नियुक्त करना चाहती है. राज्य सरकार इस विषय में काफी समय से विचार कर रही थी. जुलाई माह में भी कैबिनेट मीटिंग में इस पर औपचारिक चर्चा हुई थी. अब निदेशक सूचना व जनसंपर्क विभाग ने इस बारे में पत्र जारी किया है। ये पत्र 25 नवंबर को जारी किया गया है.
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