सिरमौर: हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जिला सिरमौर को एक बड़ी सौगात दी है. सरकार ने नाहन में हेलीपोर्ट को मंजूरी दे दी है. लिहाजा प्रस्तावित हेलीपोर्ट के निर्माण की कवायद तेज हो गई है. सरकार की हरी झंडी मिलते ही पीडब्ल्यूडी ने हाल ही में हेलीपोर्ट के लिए प्रस्तावित बाधा सीमा सतह (ओएलएस) सर्वे के टेंडर भी कर दिए हैं. टैंडर के बाद चयनित कंपनी इस हेलीपोर्ट का बाधा युक्त सीमाओं सहित हेलीपोर्ट से जुड़े विभिन्न कार्यों का सर्वेक्षण करेगी. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हेलीपोर्ट के निर्माण को लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल इस पर कितना बजट व्यय किया जाएगा, यह सर्वे के बाद ही तय होगा.
ओएलएस सर्वे के बाद होगा बजट का प्रावधान
दरअसल ये हेलीपोर्ट जिला मुख्यालय नाहन के पास धारक्यारी मोहल में प्रस्तावित है. जिला प्रशासन की ओर से हेलीपोर्ट निर्माण के लिए चयनित 11 बीघा 10 बिस्वा भूमि पहले ही पर्यटन विभाग को ट्रांसफर की जा चुकी है. बता दें कि हेलीपोर्ट के निर्माण की सभी औपचारिकताएं पूरी कर प्रशासन पहले ही इसकी प्रपोजल सरकार को स्वीकृति के लिए भेज चुका था. अब ओएलएस सर्वे के बाद इसके निर्माण के लिए बजट का प्रावधान किया जाना है. यदि सब कुछ सही रहा, तो जल्द ही यहां के लोग भी हवाई सेवाओं की सुविधा से लैस होकर आसमान में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे.
पीडब्ल्यूडी नाहन के अधिशासी अभियंता आलोक जुनेजा ने बताया, "धारक्यारी मोहल में प्रस्तावित हेलीपोर्ट के लिए सरकार से मंजूरी मिल चुकी है. ओएलएस सर्वे के टेंडर किए जा चुके हैं. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी."
यात्रियों को मिलेंगी कई सुविधाएं
जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2023 में सरकार को भेजी गई प्रपोजल के मुताबिक हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रस्तावित इस हेलीपोर्ट में कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी. हेलीपोर्ट में हर समय 3 हेलीकॉप्टरों की सुविधा उपलब्ध रहेगी. यात्रियों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था के साथ वेटिंग रूम का निर्माण भी होगा. सिक्योरिटी के भी प्रबंध होंगे. यही नहीं यात्रियों के खाने-पीने की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस हेलीपोर्ट में रेस्टोरेंट का भी निर्माण किया जाएगा. हेलीपोर्ट में यात्रियों को वह तमाम सुविधाएं मिलेंगी, जो एक मिनी हवाई अड्डे के रूप में मिलती हैं.
कहां-कहां के लिए मिलेगी सुविधा?