देहरादून: भारत सरकार ने एनपीएस की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम(UPS)को लागू करने का निर्णय है. जिस पर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है. यूपीएस एक अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा. एनपीएस और हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई यूपीएस का विरोध देश भर में किया जा रहा है. उत्तराखंड के तमाम विभागों के कर्मचारी यूपीएस, एनपीएस का विरोध कर रहे हैं. सभी कर्मचारी ओपीएस की बहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी क्रम में तमाम विभागों के करीब सवा लाख कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं.
उत्तराखंड में करीब ढाई लाख कर्मचारी हैं, जिनमें सचिवालय कर्मचारी, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नलकूप, शिक्षा विभाग समेत तमाम अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हैं. इनमें से करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं हो रही है. जिसके चलते ये कर्मचारी पिछले कई सालों में ओपीएस की बहाली को लेकर मांग कर रहे है, लेकिन इसी बीच भारत सरकार में यूपीएस को लागू करने का निर्णय लिया है. ऐसे में सचिवालय, शिक्षा विभाग समेत तमाम विभागो के कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के विरोध में सांकेतिक रूप से विरोध करने कर रहे हैं. ये कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कर 6 सितंबर तक सांकेतिक रूप से विरोध जताएंगे.