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बिना डामर के ऐसे बनती है सड़क, ठेकेदार ने किया कारनामा, मिलीभगत से 45 लाख जेब में - MP Corruption Roads Construction - MP CORRUPTION ROADS CONSTRUCTION

मध्यप्रदेश के सिवनी में सड़क निर्माण कार्य के दौरान धांधली की गई. ठेकेदार ने नाममात्र का डामर लगाया और चकाचक सड़क बनाने के नाम पर अफसरों से मिलकर 45 लाख पेमेंट ले लिया. मामले की जांच के बाद जबलपुर ईओडब्लू ने ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज किया है. ईओडब्लू के रेडार पर कुछ अफसर भी हैं.

MP Corruption Roads Construction
ईओडब्लू ने ठेकेदार के खिलाफ दर्ज किया मामला (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Sep 30, 2024, 5:53 PM IST

जबलपुर।सरकार हर गांव तक पहुंच बनाने के लिए सड़कें बनवा रही है. सामान्य तौर पर गांव की सड़कों की मॉनिटरिंग अच्छे ढंग से नहीं की जाती. इसीलिए सड़कें जल्द खराब हो जाती हैं. क्योंकि ठेकेदार दूरदराज के इलाकों में खुलकर भ्रष्टाचार करता है. ऐसा ही एक मामला सिवनी से सामने आया. जहां बिना डामर लगाए ही ठेकेदार ने 45 लाख रुपए का पेमेंट विभाग से ले लिया. अब इस मामले में ईओडब्लू जबलपुर ने ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

नागपुर निवासी ने की जबलपुर ईओडब्लू से शिकायत

नागपुर के रहने वाले बलजिंदर सिंह नैय्यर ने आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा जबलपुर में शिकायत की थी. इसमें आरोप लगाया "राजनांदगांव के रहने वाले संजय सिंधी ने सरकार को 45 लाख रुपए का चूना लगाया है. बलजिंदर सिंह नायर ने शिकायत में बताया था कि 2016 में राजनांदगांव के ठेकेदार संजय सिंधी ने सिवनी में एक सड़क बनाई थी. यह सड़क ग्रामीण अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से बनवाई गई. सड़क के निर्माण में 45 लाख रुपये डामर लगाने के नाम पर निकाले गए."

ईओडब्लू जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आरडी भारद्वाज (ETV BHARAT)

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ठेकेदार के अलावा अफसरों पर भी गिरेगी गाज

शिकायत के अनुसार सड़क पर डामर लगा ही नहीं. इस शिकायत पर ईओडब्ल्यू जबलपुर ने मामले की जांच शुरू की. जबलपुर ईओडब्लू को इस बात के सबूत मिल गए कि गांव में सड़क बनाने के नाम पर सरकारी खजाने से 45 लाख रुपए की बंदरबांट की गई है. ईओडब्लू जबलपुर के पुलिस अधीक्षक आरडी भारद्वाज का कहना है "संजय सिंधी ने फर्जी बिल लगाकर सरकारी राशि निकाली है. दस्तावेजों की जांच के बाद जबलपुर की ईओडब्ल्यू शाखा ने ठेकेदार के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले में ठेकेदार के अलावा उन अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा, जिन्होंने फर्जी बिलों के आधार पर बिना पड़ताल के सरकारी खजाने से 45 लाख रुपए निकाल दिए."

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