टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष (ETV Bharat Jaipur) जयपुर:अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) आरक्षण में क्रीमीलेयर संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर एससी-एसटी संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. राजस्थान में कांग्रेस ने बंद को समर्थन दिया है. जयपुर सहित कई जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. वहीं, भरतपुर में इंटरनेट बंद रहेगा. जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, डीग, करौली, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी, अलवर, बालोतरा और भरतपुर में स्कूल-कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाओं में अवकाश की घोषणा की है. भरतपुर में बंद के मद्देनजर इंटरनेट बंद किया गया है. जबकि कोटा विश्वविद्यालय ने बुधवार को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है.
बाजार करवाए जाएंगे बंद : अनुसूचित जाति-जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति ने जयपुर में बाजार बंद करवाने का एलान किया है. बंद के लिए जयपुर में 25 टीमें भी बनाई गई हैं. समिति के संयोजक अनिल गोठवाल ने बताया कि बंद को शांतिपूर्वक सफल बनाया जाएगा. बंद के समर्थन में सुबह रामनिवास बाग से रैली निकाली जाएगी. यह रैली चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट, एमआई रोड होते हुए वापस रामनिवास बाग पहुंचेंगे. इसके बाद मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा.
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बाजार बंद को लेकर संशय : संघर्ष समिति की ओर से बंद का आह्वान किया गया है. हालांकि, बाजार बंद रहेंगे या नहीं, इसे लेकर व्यापारिक संगठनों में अभी भी असमंजस की स्थिति है. व्यापार मंडलों का कहना है कि फिलहाल किसी भी संगठन ने बंद को समर्थन करने को लेकर बातचीत नहीं की है. इधर, गृह विभाग ने सभी कलेक्टर्स और एसपी को निर्देश जारी किए हैं. इसमें सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को बाजार बंद नहीं रखने के लिए समझाइश करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
रोडवेज-आबकारी ने भी जारी किए निर्देश : भारत बंद के आह्वान को लेकर राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने भी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. अधिकारियों को वाहनों के सुरक्षित संचालन के निर्देश जारी किए गए हैं. जबकि आबकारी विभाग ने बंद के मद्देनजर शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण में शराब की दुकानें बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं.
बात संविधान की, कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे - जूली : नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, जिस प्रकार से भाजपा की मानसिकता संविधान और आरक्षण को कमजोर करने की है. एससी, एसटी और ओबीसी को कमजोर करने की रही है. सुप्रीम कोर्ट जब कोई बात कह रहा है तो उसके लिए कोई नीति ये लोग तय नहीं कर पा रहे हैं. इससे इन लोगों की मंशा साफ जाहिर हो रही है. ये आरक्षण के खिलाफ हैं और संविधान को कमजोर करना चाह रहे हैं. यह बात संविधान की है, इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है.
