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उत्तराखंड में यूसीसी की उल्टी गिनती शुरू, अंतिम चरण में नियमावली का काम, मुख्य सचिव ने ली बैठक - UNIFORM CIVIL CODE UTTARAKHAND - UNIFORM CIVIL CODE UTTARAKHAND

UNIFORM CIVIL CODE UTTARAKHAND उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड के संबंध में आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड UCC समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने समीक्षा बैठक आयोजित की. बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों को सहयोग करने के निर्देश दिए गए.

Uttarakhand Uniform Civil Code
यूसीसी को लेकर हुई समीक्षा बैठक (photo- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 13, 2024, 10:27 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. इसी क्रम में आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बीजापुर अतिथिगृह में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में यूसीसी की नियमावली बनाने के संबंध में चर्चा हुई.

12 जुलाई को यूसीसी की रिपोर्ट हुई थी सार्वजनिक:बता दें कि 12 जुलाई को लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी (Uttarakhand Uniform Civil Code, UCC) की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई थी. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात दोहराई थी.

उत्तराखंड में यूसीसी की उल्टी गिनती शुरू (PHOTO-ETV Bharat)

UCC नियमावली पर हुई चर्चा :बैठक में गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन और वित्त विभाग के सहयोग और समन्वय से उत्तराखंड यूसीसी की नियमावली बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई.

मुख्य सचिव ने सहयोग और समन्वय बनाने के दिए निर्देश:मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड यूसीसी सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने में सभी विभागों को सहयोग करने और समन्वय बनाने के निर्देश जारी किए.

यूसीसी कमेटी सदस्य और सभी विभागों के अधिकारी हुए शामिल:बैठक में यूसीसी कमेटी सदस्य मनु गौर, सुरेखा डंगवाल, पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु सहित गृह, पुलिस, स्वास्थ्य, आबकारी, अल्पसंख्यक, संस्कृति, खाद्य व नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, नियोजन, वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

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