जयपुर.प्रदेश की भजनलाल सरकार के सामने ठेका कर्मचारी की नियुक्ति का बड़ा मामला बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ गया है. अलग-अलग विभागों में लगे करीब 2 लाख से ज्यादा ठेका कर्मचारी सरकार के सामने नियमित करने की मांग तेज कर दी है. कर्मचारियों ने सरकार को चेताया है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय ठेका कर्मचारियों के लिए दिए गए निर्णय को मौजूदा सरकार जल्द से लागू करे, ताकि इन्हें राहत मिल सके. सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो जल्दी मजबूरन ठेका कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर जाना पड़ेगा.
नोटिफिकेशन जारी हो : चिकित्सा विभाग ठेका निविदा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक जहीर अहमद ने कहा कि पिछले लंबे समय से चिकित्सा विभाग और प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में निविदा/प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कर्मचारी अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं. ये कर्मचारी पिछले कई वर्षों से सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं के निराकरण के संबंध में मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज एक निविदा कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण नही होने से निराश है. जहीर ने बताया कि पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने ठेका कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के अधीन आरएलएसडीसी सरकारी कंपनी के माध्यम से सम्मान जनक वेतन के साथ नियुक्ति देने का प्रावधान किया था, लेकिन सरकार बदलने के साथ उस पर काम होना बंद हो गया. जिसके कारण निविदा/ ठेका प्लेसमेंट एजेंसी कर्मचारी वर्ग में निराशा व्याप्त है. उन्होंने कहा कि ज्ञापन के जरिये संयुक्त संघर्ष समिति अशा करती है कि सरकार जो कि युवाओं और उनके रोजगार की बात करती है वो राज्य के निविदा कर्मचारी को नियमित करने और प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार में बन रही आरएलएसडीसी ( राजस्थान लॉजिस्टिकत सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन ) सरकारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण कर राहत देने का कार्य करेगी.