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80 करोड़ में बनेगा राम मंदिर ट्रस्ट का कार्यालय और गेस्ट हाउस, डेढ़ साल में पूरा होगा निर्माण - Ram Mandir Trust office guest house

रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने परिसर के विकास के लिए कार्यालय और गेस्ट हाउस बनाने की योजना बनाई है. इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसे डेढ़ साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

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राम मंदिर ट्रस्ट कार्यालय और गेस्ट हाउस का निर्माण शुरु (photo crdit- Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 30, 2024, 1:17 PM IST

अयोध्या: राम मंदिर परिसर की व्यवस्था को संचालित करने के लिए कार्यालय भवन और अति महत्वपूर्ण अतिथि के लिए प्रेक्षागृह और अतिथि भवन का निर्माण कराये जाने की तैयारी है. जिसके लिए ट्रस्ट ने परिसर में वीवीआईपी गेट नंबर 11 के पास भूमि को तय किया. इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसके निर्माण का जिम्मा राजकीय निर्माण निगम को सौंपा गया है.

राम जन्मभूमि पर भव्य राममंदिर निर्माण की कवायद के बीच श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने परिसर के विकास के लिए अन्य योजनाओं पर कवायद तेज कर दी है. ट्रस्ट की ओर से अपने कार्यालय भवन, अतिथि गृह और प्रेक्षागृह के निर्माण का खाका खींचा है. इस परियोजना को अमली जामा पहनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है. डेढ़ साल में इसे पूरा करने का लक्ष्य तय किया है.

वर्तमान में श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से रामजन्मभूमि परिसर में राजस्थान के लाल बलुआ पत्थर से नागर शैली में राममंदिर के साथ परकोटे का निर्माण कराया जा रहा है. अभी ट्रस्ट का कार्यालय अस्थाई रूप से परिसर स्थित पीएफसी भवन में संचालित है.

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2.77 एकड़ के मंदिर-मस्जिद विवाद के मामले में सुप्रीम फैसले के बाद ट्रस्ट को परिसर की कुल 70 एकड़ जमीन मिली थी. आसपास की जमीन खरीदने के बाद अब ट्रस्ट के स्वामित्व में 100 एकड़ से ज्यादा जमीन हो गई है. जैन मंदिर के पास खरीदी गई जमीन पर आधुनिक कंट्रोल रूम का निर्माण कराया जा रहा है.

ट्रस्ट की ओर से अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए कार्यालय भवन, किसी कार्यक्रम और सभा के आयोजन के लिए प्रेक्षागृह तथा रामलला का दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की आवासीय सुविधा और सहूलियत के लिए अतिथि गृह के निर्माण का निर्णय लिया गया था. अब राजकीय निर्माण निगम को ट्रस्ट कार्यालय, प्रेक्षागृह और अतिथि गृह के निर्माण का जिम्मा दिया है. जिम्मा मिलने के बाद राजकीय निर्माण निगम ने प्रक्रिया आगे बढ़ाई है.

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