जयपुर: प्रदेश के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के सिस्टम में बदलाव करने की प्लानिंग की जा रही है. राज्य सरकार जल्द टैक्स और शुल्क प्रणाली के नियम-अधिनियम में संशोधन करते हुए सरलीकरण करने जा रही है. इसके लिए टैक्स और फीस, कोर्ट प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, कानून नीति में संशोधन, ऑफलाइन-ऑनलाइन सेवा सरलीकरण, स्वच्छ भारत मिशन के लिए एसओपी और आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए 6 कमेटियां भी गठित की गई हैं.
राजस्थान के नगरीय निकायों में लंबित चल रहे न्यायालय के प्रकरणों का निपटारा करने, विवादित मामलों की संख्या रोकने और ऑनलाइन-ऑफलाइन सेवाओं के सरलीकरण जैसे कार्य करते हुए सिस्टम में बदलाव करने की तैयारी की जा रही है. राज्य सरकार ने 6 अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है, जो दूसरे राज्यों के नगरीय निकायों के सिस्टम की स्टडी करेंगे और उसके अनुसार कानून, नियम और लेखा जोखा तैयार कर राज्य सरकार को 15 दिन में पेश करेंगी. इस संबंध में डीएलबी डायरेक्टर कुमार पाल गौतम ने शनिवार देर शाम को आदेश भी जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि कमेटी में वित्तीय सलाहकार, निगम उपायुक्त, वित्त आयोग के प्रदेश नोडल अधिकारी, सहायक विधि परामर्शी और सलाहकार को शामिल किया है, जो प्रदेश के शहरी निकायों में रेवेन्यू सोर्स पर भी मंथन करेंगे.
टैक्स और फीस कमेटी : नगरीय निकायों में टैक्स, विज्ञापन शुल्क, फायर एनओसी, भवन निर्माण, विवाह पंजीयन, मोबाइल टावर जैसे शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सरल करने पर काम किया जाएगा, ताकि ये सभी काम यूजर फ्रेंडली हो सके.