जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने रिटायर अमीन के पेंशन व सेवा परिलाभ मामले में अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर प्रमुख राजस्व सचिव, लैंड सेटलमेंट विभाग आयुक्त व निदेशक पेंशन विभाग को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. अदालत ने इनसे पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई अमल में लाई जाए. जस्टिस एनएस ढड्डा ने यह निर्देश मानसिंह बारोलिया की अवमानना याचिका पर दिया.
याचिका में बताया कि हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2023 को आदेश जारी कर प्रमुख राजस्व सचिव, आयुक्त सेटलमेंट विभाग व निदेशक पेंशन विभाग को निर्देश दिया था कि वे 30 जून 2013 से फरवरी 2015 तक के पीरियड का 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान तीन महीने में प्रार्थी को करें. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं हुई. जिसे अवमानना याचिका के जरिए चुनौती दी. याचिका में कहा कि प्रार्थी 30 जून 2013 को सेटलमेंट विभाग से रिटायर हुआ था, लेकिन उसे साल 2000 में आदेशों की प्रतीक्षा में रहने के दौरान की सेवा सत्यापित नही होने के चलते तत्कालीन समय के सेवा परिलाभ व पेंशन सहित अन्य लाभ नहीं दिए.