जयपुर. लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर लगी आचार संहिता खत्म होने के साथ ही प्रदेश की भजनलाल सरकार युद्ध स्तर पर अपने काम में जुट गई है. यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय में अलग-अलग विभागों की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है. इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री ने एक के बाद एक चार हम बैठकें ली, जिसमें कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. निर्बाध बिजली आपूर्ति और आरजीएचएस की दवाओं की होम डिलीवरी सहित कई निर्णय इन बैठकों में हुए.
निर्बाध बिजली मिले : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विद्युत निगमों एवं केन्द्रीय उपक्रमों के साथ हुए एमओयू को समयबद्ध पूरा करें, जिससे आमजन को सुचारू रूप से निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन प्रोजेक्ट्स की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हो, जिससे आमजन, किसान तथा उद्यमी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें.
उन्होंने कहा कि राज्य की भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत कुछ माह राज्य में विद्युत की मांग उपलब्धता से कहीं अधिक रहती है, लेकिन अब राज्य सरकार की ओर से ऊर्जा क्षेत्र में हाल ही में किए गए एमओयू के क्रियान्वयन से राजस्थान की विद्युत मांग की भी पूर्ति होगी. साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन में सरप्लस की श्रेणी में आ जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केन्द्रीय उपक्रमों से समन्वय स्थापित कर इन एमओयू का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. आगामी रबी फसल के सीजन को देखते हुए विभाग अपनी तैयारियां पूरी रखें, जिससे किसानोें को सिंचाई हेतु सुचारू विद्युत आपूर्ति मिल सके.
पढ़ें :NeVA प्रोजेक्ट की प्रक्रिया शुरू, बजट सत्र के बाद आने वाला सत्र पेपरलेस होगा - Rajasthan Budget 2024
गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणा 2024-25 (लेखा-अनुदान), 100 दिवसीय कार्य योजना और उनके द्वारा की गई घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आमजन की सेवा करना राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है. हमारी सरकार अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के बारे में सबसे पहले सोच कर नीति-कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है. उन्होंने अधिकारियों को समर्पण-निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए.
उन्होंने लेखा-अनुदान में शेष रही घोषणाओं की डेडलाइन तय करते हुए अधिकारियों को इन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं से संबंधित कार्य किसी भी स्तर पर लंबित नहीं हो और संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए. साथ ही इन लंबित घोषणाओं को संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक में भी शामिल किया जाए, ताकि विभागीय स्तर पर त्वरित निर्णय लिए जा सके. उन्होंने सभी विभागों को विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व जमीनों का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए. मुख्यमंत्री ने गृह विभाग की लाडली सुरक्षा योजना की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि बालिकाओं-महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है. इसी को ध्यान में रखते हुए योजनान्तर्गत प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थलों, बालिका छात्रावासों एवं नारी निकेतनों पर प्राथमिकता से सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. अब तक 11 हजार 570 कैमरे लगाए भी जा चुके हैं.
बिजली-पानी की बचत के लिए चलेगा अभियान : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर बिजली-पानी की बचत के लिए एक बड़ा जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए. राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए कृषि विभाग भी ऐसी योजना तैयार करें, जिसमें किसानों को ड्रिप स्पिं्रकलर पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए. साथ ही किसानों को उन मिलेट्स की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाए, जिनमें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है. मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को बाजरा, मक्का, मूंग, ज्वार एवं मोठ के निःशुल्क मिनिकिट वितरण कार्य में गति लाने के निर्देश दिए. उन्होंने राज्य की आंगनबाड़ियों के विद्युतीकरण के बारें में निर्देश दिए कि जहां विद्युत कनेक्शन में भौतिक समस्या आ रही है, वहां रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर बिजली उपलब्ध करायी जाए.
मेडिकल कॉलेजों के कार्य में लाएं गति : मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का निरंतर विस्तार कर रही है. इसी क्रम में लेखानुदान में प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की घोषणा की गई थी, उन्होंने इन कॉलेजों के निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा और तय लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस को संचालित करने की घोषणा की शीघ्र क्रियान्विति के निर्देश भी दिए.
कार्मिकों को घर पर मिलेंगी दवाइयां : शर्मा ने सीतापुरा से अंबाबाड़ी तक प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने और मानसरोवर से अजमेर रोड तक मेट्रो विस्तार के कार्य में गति लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करते हुए प्रदेश के कई शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शीघ्र संचालित होंगी. इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्मिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. शीघ्र ही राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम (आरजीएचएस) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ के माध्यम से कार्मिकों-पेंशनरों को दवाईयों की होम डिलिवरी करेगी. पायलट बेसिस पर यह कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की ओर से इंटीग्रेटेड फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (आईएफएमएस) 3.0 में भी कार्मिकों को कई आनलॉइन सुविधा दी जा रही है. इस सिस्टम के माध्यम से कार्मिक जीपीएफ आहरण करने के साथ ही राज्य बीमा ऋण भी ले सकेंगे.
16 हजार 678 पदों पर दी नियुक्ति : शर्मा ने कहा कि युवाओं को रोजगार के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने लेखा-अनुदान में 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. इनमें से कुल 46 हजार 911 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है. वहीं, 16 हजार 678 पदों पर नियुक्ति भी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार मिशन ओलंपिक 2028 के लिए स्थानीय स्तर पर प्रतिभाओं के निखारने का कार्य कर रही है. मुख्यमंत्री ने 100 दिवसीय कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए जल जीवन मिशन के तहत आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए. शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं के कारण मिशन के तहत आवंटित राशि तय समय सीमा में खर्च नहीं हो सकी. इसलिए इस मद में प्राप्त धनराशि का सदुपयोग करने के लिए इसके कार्यों को गति देना आवश्यक है.
प्रवासी राजस्थानियों की सुविधाओं का रखा जाए विशेष ध्यान :मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और विदेश में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को राज्य में निवेश करना आसान हो, इसके लिए एक मजबूत सिंगल विंडो सिस्टम विकसित किया जाए. इस सिस्टम में नियमों का सरलीकरण कर इसे अधिक सुविधाजनक बनाया जाए, जिससे राज्य में निवेश बढ़े. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक राज्य में राजस्थान हाउस के निर्माण के लिए भूमि आवंटन के।लिए संबंधित राज्यों से पत्र व्यवहार करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सक्षम स्तर के अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घंटा जनसुनवाई करें. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाकर उसे लाभान्वित करें. शर्मा ने महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना सहित लेखानुदान की अन्य प्रगतिरत घोषणाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
