लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) और राज्य कृषि विकास योजना (SADP) के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (SLSC) की बैठक हुई. बैठक में प्रमुख सचिव (कृषि) ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए 50,400 करोड़ का आउट-ले अनुमोदित है और 200 करोड़ का बजट प्राविधान स्वीकृत है.
समिति ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से प्रदेश में 150 हाईटेक नर्सरियों के कार्य पूरे कराने और रायबरेली में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस हनी-बी की स्थापना के लिए 169.03 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत की गईं. समिति की तरफ से कृषि विभाग की परियोजनाओं के लिए 10.22 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई. समिति ने प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों की शोध और अवस्थापना विकास सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए 17.19 करोड़ स्वीकृत किए गए.
उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के माध्यम से गोरखपुर में 20 हजार कुन्टल भण्डारण क्षमता के गोदाम और बुलन्दशहर व आजमगढ़ में उच्चीकृत बीज विधायन संयन्त्रों की स्थापना के लिए 2.88 करोड़ धनराशि स्वीकृत की गई. समिति की तरफ से लखनऊ के राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा के माध्यम से कम्बाइन हार्वेस्टर प्रशिक्षण प्रोग्राम और देवरिया में नव निर्मित प्रशिक्षण केन्द्र की फर्निशिंग कार्यों के लिए 2.03 करोड़ की परियोजनाएं स्वीकृत हुईं. प्रदेश में मत्स्य पालकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों और चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दो चाकी रियरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए तीन करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना: राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की घटकवार प्रगति की समीक्षा की गई. योजना के व्यय की प्रगति 84 प्रतिशत पर सन्तोष जाहिर किया गया. बैठक में यह निर्देश भी दिये गये कि आरकेवीवाई के जिन घटकों में तेजी के साथ खर्च हो रहा है. उनमें अन्य घटकों जिनमें खर्च की प्रगति धीमी है, धनराशि हस्तान्तरित करा दी जाए. भारत सरकार के स्तर से केन्द्रॉश की द्वितीय किश्त तत्काल अवमुक्त कराने के निर्देश दिए. भारत सरकार की तरफ से वर्ष 2025-26 के लिए घटकवार एलोकेटेड केन्द्रांश की धनराशि 682.95 करोड़ रुपए के अनुसार वार्षिक कार्ययोजनाएं भारत सरकार को प्रेषित कराते हुए फरवरी 2025 तक अनुमोदन प्राप्त करने के निर्देश दिए.