खुशखबरी! लखनऊ की बटलर झील में बने आईलैंड कैफेटेरिया में अगले माह से सैर-सपाटा कर सकेंगे

LDA 15 नंवबर तक जारी करेगा टेंडर, वाहनों के लिए पार्किंग की होगी व्यवस्था

लखनऊ:राजधानी के विकास प्राधिकरण (LDA) द्वारा बटलर झील में विकसित किया गया कैफेटेरिया अगले महीने से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. साथ ही बटलर पैलेस को बुक कैफे के रूप में संचालित करने एवं अनुरक्षण के कार्य के लिए शीघ्र ही आरएफपी निकाली जाएगी. प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने शुक्रवार को अभियंत्रण कार्यो की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस बाबत तैयारी कराने के निर्देश दिये.

ये हैं निर्देश:बैठक के दौरान उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये, कि हाल ही में अवस्थापना निधि से स्वीकृत हुए 180 करोड़ रूपये के विकास कार्यो का टेंडर हर हाल में 15 नवम्बर तक करा लिया जाए. टेंडर की प्रक्रिया में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने पर सम्बंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा, कि नेहरू इन्क्लेव के अध्यासियों द्वारा स्थानीय पार्क में सौंदर्यीकरण व हाॅर्टीकल्चर का कार्य कराने की लगातार मांग की जा रही है. जिस पर जल्द से जल्द एस्टीमेट तैयार कराकर काम शुरू करवाया जाए. वहीं, पिपराघाट अंडरपास से जनेश्वर मिश्र पार्क गेट नंबर-02 तक सड़क, आरसीसी नाले व पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है. इसमें उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये, कि पार्किंग एरिया में जाली लगाकर घेरा बनाते हुए वाहनों के लिए मार्किंग करायी जाए.

वीसी ने जताई:शारदा नगर योजना में रतनलोक अपार्टमेंट के आसपास सड़क चौड़ीकरण के कार्य में निविदा खुलने के बाद समिति से स्वीकृति लेने की प्रक्रिया में विलम्ब होने पर उपाध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने अभियंताओं को सख्त हिदायत दी, कि निविदा खुलने के एक महीने के अंदर स्वीकृति लेकर स्थल पर कार्य शुरू करवा दिया जाए. इसके अलावा सामुदायिक केन्द्रों के संचालन एवं अनुरक्षण के कार्य की समीक्षा में पाया गया कि अभियंत्रण जोन-1 के अतिरिक्त अन्य किसी जोन द्वारा आरएफपी नहीं निकाली गयी है. इस पर उन्होंने अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये कि सामुदायिक केन्द्रों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए शीघ्र ही आरएफपी जारी करायी जाए.

ये भी दिए निर्देश:इसके अलावा धेनुमति अपार्टमेंट के पीछे अनाधिकृत रूप से बसी बस्ती को हटाने के सम्बंध में उपाध्यक्ष ने निर्देश दिये, कि वहां के अध्यासियों को विस्थापित करने के बाद ही कार्यवाही करायी जाए. इसके लिए बस्ती के लोगों को विस्थापन नीति के तहत प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के सम्बंध में प्रस्ताव तैयार कराकर इसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाए. बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, मनोज सागर, अजीत कुमार एवं अजय गोयल समेत अन्य अधिकारी और अभियंता गण उपस्थित रहे.