पटना : आज से बिहार में धान अधिप्राप्ति सरकार की तरफ से शुरू हो गयी है. 45 लाख मीट्रिक टन इस बार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य सरकार ने रखा है. 19 जिलों में आज से धान अधिप्राप्ति का काम शुरू हो गया है. शेष जिलों में 15 नवंबर से इसकी शुरुआत होगी.
'गड़बड़ करने वालों पर नजर रखें' : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में सहकारिता विभाग के मंत्री प्रेम कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे. मुख्यमंत्री ने जिलावार धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य तैयार करने और धान अधिप्राप्ति में गड़बड़ करने वालों पर नजर रखने का निर्देश दिया.
''सरकार किसानों की हरसंभव सहायता के लिये तत्पर रहती है. कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों को धान अधिप्राप्ति में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसका विशेष ध्यान रखें. धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति का जिलावार लक्ष्य निर्धारित करें. धान अधिप्राप्ति कार्य में गड़बड़ करनेवालों पर भी नजर रखें. धान अधिप्राप्ति का कार्य तेजी से और बेहतर ढंग से करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो.''-नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार
₹2300 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित :बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉ एन सरवन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है. धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 1 नवंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक रखा गया है.