नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने विधानसभा में नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत सात बीजेपी विधायकों की सीएजी की 14 रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने के लिए दिल्ली सरकार को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया है. जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी, 2025 को करने का आदेश दिया.
याचिका में दिल्ली सरकार को सीएजी की 14 रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने का आदेश देने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट में आश्वासन देने के एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी है. यह भी कहा गया कि दिल्ली हाईकोर्ट में 16 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने दो से तीन दिन में सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का आश्वासन दिया था.
इस आश्वासन के एक हफ्ते बाद तक भी दिल्ली सरकार ने, ना तो ये रिपोर्ट्स स्पीकर को भेजी और ना ही इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया. याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को तुरंत ही स्पीकर को भेजने और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आदेश दें.