स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए नियुक्त होंगे नोडल अफसर, पढ़ें पूरी खबर - Freedom fighter in Uttarakhand

Uttarakhand Freedom Fighter उत्तराखंड सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सुध ले रही है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों नाम उनके मोबाइल नंबर रिकॉर्ड शासन को उपलब्ध कराने को कहा है. साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं को तत्काल निस्तारण करने को कहा है.

देहरादून: उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं के निराकरण के लिए अब तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस संदर्भ में जिलाधिकारी को निर्देश देते हुए तत्काल कार्रवाई करने के लिए कहा है. इस दौरान मुख्य सचिव ने तमाम सरकारी कार्यक्रमों में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं.

उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारी को जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ बैठक करने के भी निर्देश दिए हैं. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं के लिए तहसील स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है, ताकि समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सके. इस दौरान तहसील स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम उनके मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखते हुए उन्हें जल्द से जल्द शासन को उपलब्ध कराए जाने के लिए भी कहा गया है.

मुख्य सचिव ने राज्य में होने वाले तमाम सरकारी कार्यक्रमों में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित करने के लिए कहा है.दरअसल उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कई समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्य सचिव ने बैठक में मौजूद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की समस्याओं की जानकारी ली और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को कहा. खास बात यह है कि बैठक के दौरान चमोली जिलाधिकारी की बेहतर कार्य करने के लिए भी सराहना की गई.

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भूमि आवंटन को लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है. इसमें देहरादून में तो भूमि की उपलब्धता हो चुकी है, लेकिन बाकी जिला स्तर पर भी उनके लिए भूमि को लेकर काम किया जाना बाकी है. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्मृति में सड़कों चौराहा के नामकरण और सिलपत स्थापित किए जाने संबंधित प्रकरणों को भी शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने की बात कही गई है.