पंचकूला: हरियाणा में काम कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानि एनएचएम कर्मचारियों की दिवाली अब काली नहीं होगी. उनके सेवा नियम एवं लाभ अब फ्रीज नहीं होंगे. क्योंकि सरकार ने लाभ फ्रीज करने के आदेश को वापस ले लिया है. धनतेरस के दिन आये इस आदेश के बाद एनएचएम कर्मचारी परेशान थे और काली दिवाली मनाने का ऐलान कर दिया था. नाराज कर्मी सरकार के आदेश की प्रतियां जलाने लगे थे. ऐसे में हरियाणा सरकार को 24 घंटे के अंदर अपना फैसला वापस लेना पड़ा. आदेश वापसी से प्रदेश के करीब 17 हजार एनएचएम कर्मचारी खुशी से उछल पड़े हैं.
यह है मामला- दरअसल धनतेरस पर एनएचएम के निदेशक ने प्रदेश के सभी सीएमओ को एक पत्र जारी किया था. इसमें एनएचएम कर्मचारियों को वर्ष 2018 में दिए गए सेवा नियमों के लाभ को निरस्त करने की जानकारी थी. इस फैसले से प्रदेश के करीब 17 हजार एनएचएम कर्मचारियों में भारी गुस्सा था. नतीजतन सभी कर्मचारियों ने काली दीवाली मनाने की घोषणा की थी और प्रदेश भर में इस आदेश की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे थे.
कर्मचारी नहीं मनायेंगे काली दिवाली- हरियाणा सरकार के एनएचएम कर्मचारियों के नियम सेवा लाभ फ्रीज करने का फैसला वापस लेने के साथ ही कर्मचारियों ने भी अब काली दिवाली नहीं मानने की घोषणा की है. प्रदेश सरकार के आदेश वापसी की खबर सामने आते ही कर्मचारियों ने आपस में मिठाइयां बांटी और जश्न मनाया. पूरे हरियाणा में सरकार के आदेश वापसी के फैसले से एनएचएम कर्मचारियों में खुशी की लहर है.
आदेश के साथ वित्त विभाग के दो पत्र संलग्न- एनएचएम अधिकारियों को भेजे गए सरकार के आदेश के साथ वित्त विभाग के दो पत्र भी जोड़े गए हैं. इनमें वित्त विभाग द्वारा लिखा गया है कि कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश की गई है लेकिन वेतन विसंगतियां हैं. नतीजतन नया प्रस्ताव बनकर आने तक सेवा नियमों को फ्रीज करने के बारे में लिखा गया. जुलाई के वित्त विभाग के इन पत्रों को एनएचएम एमडी द्वारा दीवाली से 2 दिन पहले व्यवहार में लाया गया.
सुविधाओं पर पड़ता यह असर- कर्मचारियों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है. श्रेणी-1 में प्रतिमाह 500 रुपए चिकित्सा भत्ता या 5 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ ईएसआई योजना के लाभ का प्रावधान है. श्रेणी-2 में मूल वेतन और महंगाई भत्ता तय किया था. जबकि श्रेणी-3 में मूल वेतन, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता मिलता है. इनके मूल वेतन में 3% वृद्धि शामिल है.