मुजफ्फरपुर में लाठी-गुलदस्ते के साथ प्रदर्शन करना पड़ा महंगा, 20 शिक्षकों के खिलाफ FIR, वेतन पर भी रोक

Muzaffarpur teachers:मुजफ्फरपुर में बीते 10 मार्च को लाठी और गुलदस्ते के साथ प्रदर्शन करनेवाले 20 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने FIR दर्ज कराई है. इसके साथ ही उनका वेतन भी रोक दिया है. इन शिक्षकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में FIR दर्ज कराई गयी है. पढ़िये पूरी खबर

मुजफ्फरपुरः बीते 10 मार्च को लाठी और डंडे के साथ प्रदर्शन करनेवाले 20 शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है. विभाग ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों के वेतन पर तो रोक लगा ही दी है, FIR भी दर्ज कराई है जिसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने FIR की पुष्टि की है और कहा है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी.

वीडियो कान्फ्रेंसिग के जरिये मिला आदेशः जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मिले आदेश के बाद स्थानीय जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से एफआईआर दर्ज करने के लिए नगर थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह को आवेदन भेजा गया. जिसके बाद आरोपी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

शिक्षकों को भेजा गया था नोटिस:इससे पहले शिक्षा विभाग ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों को नोटिस भेजकर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था.नोटिस में कहा गया था कि "विभाग पहले ही शिक्षकों के धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा चुका है. इसके बावजूद आप सभी ने 10 मार्च को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर शिक्षकों के बीच लाठी बांटने का कार्य किया जो कि शिक्षकीय दायित्व के प्रतिकूल है."

24 घंटे में मांगा गया था जवाबः नोटिस में आगे लिखा गया था कि 'आप सभी के द्वारा उक्त कृत्य विभागीय पदाधिकारियों को डराने एवं धमकाने तथा सरकार द्वारा विद्यालयों के सुचारू निरीक्षण / अनुश्रवण की नीति के विरूद्ध मानसिकता दर्शाता है.इसको लेकर 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण मांगा गया था." स्पष्टीकरण ससमय एवं संतोषप्रद नहीं दिए जाने पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही गई थी.

10 मार्च को शिक्षकों ने किया था प्रदर्शनःबता दें कि10 मार्च को शहर के कम्पनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल में परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों प्रदर्शन किया था. इस दौरान कई शिक्षकों ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों के बीच लाठी और गुलदस्ते का वितरण किया था. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने ये कार्रवाई की है.