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संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण खुद गिराने की पहल, मुस्लिम पक्ष ने कहा हम हिमाचली हैं, प्यार-भाईचारा और शांति चाहते हैं - sanjauli masjid update

Shimla Mosque Sanjauli Masjid Update: संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के मामले में नया मोड़ आया है. अब दूसरा पक्ष खुद ही अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है. अवैध निर्माण को सील करने और उसे गिराने के लिए मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने आज नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की है.

मस्जिद का अवैध निर्माण खुद गिराने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार
मस्जिद का अवैध निर्माण खुद गिराने के लिए मुस्लिम पक्ष तैयार (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Sep 12, 2024, 2:17 PM IST

Updated : Sep 12, 2024, 2:42 PM IST

शिमला: संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण के मामले कल हुए प्रदर्शन के बाद से मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सदस्यों ने आज नगर निगम शिमला के कमिश्नर से मुलाकात की है. मुस्लिम पक्षकारों ने मस्जिद को सील करने और अवैध निर्माण को खुद गिराने की अनुमति मांगी है.

संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद ने कहा कि 'हमने आवेदन किया है और एमसी कमिश्नर से अवैध ढांचे को गिराने की इजाजत मांगी है. हमपर किसी का दबाव नहीं हैं, हमें प्यार मोहब्बत से रहना है. हम सदियों से यहां रह रहे हैं और यहां के स्थायी निवासी हैं. हमने हिमाचली होने के नाते फैसला लिया है. हमारा प्यार मोहब्बत ना बिगड़े, सभी प्यार मोहब्बत से रहें और शांति बनाकर रखें. इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए. जितने भी हिमाचली हैं वो हमारे भाई हैं और हम हिमाचलियों के भाई हैं. हमारा हिमाचल शांतिप्रिय प्रदेश है.'

संजौली मस्जिद विवाद में बड़ी अपडेट (ETV Bharat)

आज संजौली मस्जिद के इमाम शहजाद, मुस्लिम वेल्फेयर कमेटी के सदस्य मोहम्मद लतीफ ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम कमिश्नर भूपेंद्र अत्री से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम कमिश्नर को दो सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है. पत्र में नगर निगम शिमला कमिश्नर कोर्ट से अपील की गई है कि संजौली मस्जिद को सील किया जाए और अगर कोर्ट इजाजत देती है तो कमेटी खुद ही इस अवैध निर्माण को गिराने के लिए तैयार है.

मुस्लिम पक्षकार से नगर निगम शिमला के कमिश्नर ने कहा कि, 'ये एक अच्छा निर्णय है. मैं इसका सम्मान करता हूं. आपके निवेदन पर हम फैसला लेंगे, जो भी फैसला लिया जाएगा वो बता दिया जाएगा.' वहीं, पत्रकारों से बातचीत के दौरान एमसी शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र अत्री ने कहा कि,'मुस्लिम पक्षकार ने लिखित में कहा कि हमारा हिमाचल शांतिप्रिय प्रदेश है. ये शांति, सद्भाव, भाईचारा हमेशा कायम रहे. इसके लिए निर्माण का जो हिस्सा अवैध बताया जा रहा है उसे सील कर दिया जाए. उन्हें कोर्ट पर विश्वास है. कोर्ट से अगर इसे हटाने का आदेश आता है तो वो इसे हटाने के लिए भी तैयार हैं.' इस पर कब तक फैसला लिया जा सकता है इस सवाल पर नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि,'अभी इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता है. आज ही प्रतिनिधिमंडल अपना प्रस्ताव लेकर आया था.'

संजौली मस्जिद विवाद में मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात की (ETV Bharat)


आज शिमला में बाजार बंद

बता दें कि शिमला के संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर बुधवार को बड़ा प्रदर्शन हुआ था. हजारों की संख्या में लोग संजौली पहुंचे थे. इस दौरान पुलिस को स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज का भी सहारा लेना पड़ा था. जिसमें कुछ लोग और पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे. वहीं, लाठीचार्ज के विरोध में आज शिमला शहर, बालूगंज, शोघी में बाजार बंद रहे हैं. वहीं, व्यापार मंडल ने भी आज शेरे-पंजाब के पास नारेबाजी कर अपना विरोध जताया है. वहीं, संजौली में कल प्रदर्शन में शामिल रहे लोगों के खिलाफ ढली थाने में तीन अलग अलग एफआईआरर दर्ज की गई है.

शिमला के संजौली में मस्जिद का अवैध निर्माण पर प्रदर्शन हुआ (ETV Bharat)

मामले पर हो रही है सियासत

संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण मामले पर शिमला नगर निगम कमिश्वर की कोर्ट में सुनवाई हो रही है. मामला कई सालों से चल रहा है और बीते दिनों ये मामला सड़क के साथ-साथ सदन तक भी पहुंचा था. बीते दिनों हुए हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला सदन में उठाया था. जिसके बाद सरकार से लेकर विपक्षी नेताओं के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था.

बुधवार को संजौली में प्रदर्शन हुआ था (ETV Bharat)

इस मामले पर सुक्खू सरकार में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कल मीडिया के सामने कहा था कि 'संजौली में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया हैं. नगर निगम कमिश्नर की कोर्ट से अगर मस्जिद के अवैध निर्माण होने का फैसला आता है तो इसे गिराया जाएगा, लेकिन कानून एक प्रक्रिया के तहत चलता है. यहां सेंटीमेंट में सरकार कार्य नहीं कर सकती है. भविष्य में इस तरह की घटना न घटे, इसके लिए हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लाई जा रही है. जिसके लिए मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने को कहा है.'

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Last Updated : Sep 12, 2024, 2:42 PM IST

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