धनबाद: झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना में भ्रष्टाचार और बीडीओ के तबादले की मांग को लेकर तोपचांची प्रखंड कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे मुखिया संघ ने सातवें दिन अपना आंदोलन वापस ले लिया है. एसडीएम द्वारा जांच कर कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद मुखिया संघ ने ये फैसला किया. हालांकि, मुखिया संघ का कहना है कि बीडीओ के ट्रांसफर और मामले की निष्पक्ष जांच तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
मुखिया संघ के इस आंदोलन को बाघमारा विधायक दुल्लू महतो और गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी का भी समर्थन प्राप्त है. विधायक और सांसद ने कहा कि योजना के तहत अधिकारियों को लूट नहीं करने दी जायेगी. पूर्व सीएम की तरह भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे.
अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप
बता दें कि गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना शुरू की गयी है. लेकिन इस योजना में जनप्रतिनिधियों द्वारा अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है. पात्र लाभार्थियों के स्थान पर पैसे लेकर अपात्र लाभार्थियों का चयन किया जा रहा है. इसे लेकर जन प्रतिनिधि अधिकारी पर भ्रष्टाचार और अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं.
जिले के तोपचांची प्रखंड मुखिया संघ अबुआ आवास योजना में भ्रष्टाचार के खिलाफ 26 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं. तोपचांची प्रखंड कार्यालय के सामने सैकड़ों ग्रामीण धरने पर बैठे हैं. मुखिया संघ बीडीओ के तबादले और अबुआ आवास योजना में भ्रष्टाचार की मांग पर अड़ा है. गिरिडीह सांसद सीपी सिंह और बाघमारा विधायक ढुलू मुखिया संघ और ग्रामीणों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं. दुल्लू महतो ने अधिकारियों और सरकार पर जनता को लूटने का आरोप लगाया है.
पेन डाउन स्ट्राइक वापस
धरना के सातवें दिन एसडीएम उदय कुमार रजक वार्ता के लिए धरना स्थल पर पहुंचे. वार्ता के दौरान प्रखंड अंचल पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी फणीश्वर रजवार भी उपस्थित थे. मुखिया संघ ने अपनी 6 मांगें एसडीएम के समक्ष रखीं. मुखिया संघ की ओर से दिये गये आवेदन में कहा गया है कि सम्मान और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया. अबुआ आवास योजना के आवंटन और 15वें वित्त आयोग की राशि के भुगतान में अनियमितता मुखिया के ईमेल आईडी के बजाय बीडीओ के ईमेल आईडी पर ओटीपी के जरिये किये जाने की बात कही गयी है. वार्ता के दौरान एसडीएम उदय कुमार रजक ने धनबाद उपविकास आयुक्त से फोन पर बातचीत कर समस्याओं से अवगत कराया. वार्ता के कुछ घंटे बाद यूनियन प्रमुख ने पेन डाउन स्ट्राइक वापस लेने की बात कही.