जबलपुर: मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सली विचारधारा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने वाले नक्सलियों के लिए खजाना खोल दिया है. दूसरी तरफ यदि नक्सली नहीं मानते हैं तो नई बटालियन तैनात की जा रही है. नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं. इसलिए नक्सलियों ने परंपरागत स्थान को छोड़कर सीधी, सिंगरौली के जंगलों की ओर रुख कर लिया है.
पुनर्वास नीति में सरकार ने खजाना खोला
मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सलियों के पुनर्वास की नई नीति की भी घोषणा की है. इसमें नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है.
- यदि कोई नक्सली लाइट मशीन गन, रॉकेट लांचर, स्नाइपर राइफल जैसी किसी हथियार के साथ आत्मसमर्पण करता है तो उसे 450000 लाख रुपया प्रति हथियार के अनुसार अनुग्रह राशि दी जाएगी.
- कार्बाइन 303, राइफल के मामले में ₹350000 और दूसरे छोटे हथियारों के लिए भी बड़ी अनुग्रह राशि दी जाएगी.
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को ₹50000 विवाह के लिए दिए जाएंगे.
- 500000 लाख की राशि आत्मसमर्पण करने के लिए घोषित पुरस्कार के रूप में दी जाएगी.
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 20 लाख रुपये तक का अनुदान जमीन खरीदने के लिए दिया जाएगा.
- इसके बाद घर खरीदने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और लगातार भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी योजनाएं चलाई जा रही हैं.
2 बटालियन की डिमांड और 220 सड़कों का निर्माण
राज्य सरकार को इस बात की भनक है कि नक्सली कान्हा टाइगर रिजर्व के आसपास के घने जंगलों में अपनी पैठ बना रहे हैं. इसलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से सीआरपीएफ की 2 बटालियन मांगी हैं. इसके साथ ही नक्सली इलाकों में सुरक्षा वालों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध हो सके इसके लिए राज्य सरकार 220 सड़कों का निर्माण भी कर रही है.