भोपाल: मध्य प्रदेश कैबिनेट की साल 2025 की पहली बैठक मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में हुई. जिसमें कई कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने पर मोहन यादव कैबिनेट ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है. युवा शक्ति मिशन प्रदेश में 12 जनवरी से प्रदेश भर में शुरू किया जाएगा. इस मिशन के तहत राज्य सरकार सामान्य वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को भी कॉम्पटीटिव परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराएगी.
मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सांची को नेशनल ब्रांड बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से अनुबंध करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी. इसके तहत अगले 5 साल में 1500 करोड़ का निवेश करेगी और दूध का उत्पादन बढ़ाने समितियों की संख्या 9 हजार की जाएंगी.
मोहन यादव सरकार की 2025 में पहली कैबिनेट बैठक (ETV Bharat) सांची को नेशनल ब्रांड बनाने जल्द होगा एमओयू
मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में मध्य प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और उससे जुड़े दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच होने वाले अनुबंध को अपनी सहमति दे दी गई. इसके अनुबंध के बाद दूध का कलेक्शन करने से लेकर, उसकी पैकेजिंग, उससे जुड़े उत्पाद बनाने और उसकी मार्केटिंग तक में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सहमति जरूरी होगी. प्रदेश में दुग्ध उत्पाद को बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स की सेवाएं भी ली जाएंगी.
दुग्ध उत्पादन से किसानों की बढ़ेगी आय
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दुग्ध उत्पादन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में दुग्ध उत्पादन समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार की जाएगी. किसानों को अच्छी नस्ल के पशु मिले. इसके लिए सरकार प्रयास करेगी.
5 साल में होंगे 1500 करोड़ खर्च
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि समितियों के माध्यम से दूध को खरीदने और सांची को नेशनल ब्रांड बनाने के लिए अगले 5 साल में 1500 करोड़ खर्च किए जाएंगे. सरकार का लक्ष्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को 20 फीसदी तक बढ़ाने का है.
स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू
कैबिनेट की बैठक में अलग-अलग विभागों के तहत युवाओं के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं को एक मिशन के तहत लाने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन शुरू करने पर अपनी सहमति दे दी. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इसमें तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग और युवा खेल कल्याण मिलकर इस मिशन को संचालित करेंगे और बाकी सभी विभाग इसमें सदस्य रहेंगे.
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकार की पहल
मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन के तहत प्रदेश में युवाओं का सभी क्षेत्रों में विकास करने और उन्हें रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा. अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा सामान्य गरीब वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को कॉम्पटीटिव एग्जाम के लिए मुफ्त में कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी. इस मिशन के लिए सरकार अलग से बजट की भी व्यवस्था करेगी.
कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर भी मंजूरी
उज्जैन जिले में महाकाल लोक और तपोभूमि में दो नए थाने शुरू किए जाएंगे. इसके लिए 75 पद प्रत्येक थाने के हिसाब 150 पदों के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. इनमें 2 निरीक्षक, 16 उपनिरीक्षक, 20 सहायक उप निरीक्षक, 26 प्रधान आरक्षक, 80 आरक्षक और 4 आरक्षक चालक के पद शामिल हैं. प्रदेश में बनाए गए नए जिले मऊगंज, मैहर और पांर्ढुना में ई गर्वनेंस सोसायटी में ई दक्ष केन्द्र और इसके लिए पदों की मंजूरी दे दी. बैठक में 16 वे फाइनेंस कमीशन को लेकर भी चर्चा हुई.
यूनियन कार्बाइड के कचरे पर हुई चर्चा
कैबिनेट की बैठक में यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर भी चर्चा हुई. कचरे के निष्पादन को लेकर कोर्ट ने 6 हफ्ते का समय दिया है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस मुद्दे पर विशेषज्ञों और समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से राय ली जाएगी. इसके बाद ही कचरे को नष्ट किया जाएगा.
