भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को सवा साल तक किराए के प्लेन में ही हवाई सफर करना होगा. हालांकि, हवाई यात्राओं पर भारी भरकम किराए से निजात पाने के लिए राज्य सरकार अपना नया स्टेट प्लेन खरीदने जा रही है, लेकिन इसके लिए सरकार को कम से कम सवा साल इंतजार करना होगा. दरसअल राज्य सरकार बॉम्बार्डियर कंपनी का चैलेंजर 3500 हवाई जहाज खरीदने जा रही है. इसका टेंडर साल 2024 के अक्टूबर माह में फाइनल हो गया था, लेकिन इसकी डिलीवरी 2026 में होगी.
2026 तक किराए के प्लेन में उड़ेगी मोहन सरकार, 233 करोड़ में खरीद रही हाईटेक जेट - MOHAN YADAV GOVT BUY JET AIRCRAFT
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को अभी किराए के प्लेन में सफर करना होगा. साल 2026 में एमपी सरकार को मिलेगा खुद का प्लेन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : Jan 31, 2025, 8:21 PM IST
राज्य सरकार द्वारा खरीदा जा रहा बॉम्बार्डियर कपंनी का 3500 हवाई जहाज कई मायनों में बेहद खास होगा. यह पहला सुपर मिडसाइज बिजनेस जेट है. इसमें आमतौर पर 8 से 9 यात्री सफर कर सकेंगे. इसमें सीट बेहद आधुनिक होती है. इस प्लेन से एक बार में साढ़े 5 हजार किलोमीटर की हवाई यात्रा की जा सकेगी. यानी भारत से रूस की राजधानी मॉस्को तक का हवाई सफर एक बार में आसानी से किया जा सकेगा. सामान रखने की पर्याप्त जगह होती है, एक साथ 12 सूटकेट रखे जा सकेंगे. इस प्लेन में सबसे खास इसका स्मार्ट केबिन होता है, जो आवाज को नियंत्रित करता है. इस विमान को सरकार 233 करोड़ रुपए में खरीद रही है, यह विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकने में सक्षम होता है.
- मोहन सरकार का पढ़ाई का विदेशी प्लान, पीजी और डॉक्टरेट के लिए स्टूडेंट्स को भेजेगी फॉरेन
- जापान में मिल बैठे बुंदेलखंड के डायमंड करोबारी और मोहन यादव, खजुराहो को प्रमोट करने बनी रणनीति
अभी किराए के विमान में ही उड़ती है सरकार
राज्य सरकार के पास अभी अपना कोई विमान नहीं है. मई 2021 में ग्वालियर में लैंडिंग के समय विमान दुर्घटना ग्रस्त हो गया था, इस विमान को बियॉन्ड रिपेयर करार दे दिए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा यह नया वीवीआईपी विमान खरीदा जा रहा है. 2021 के बाद से राज्य सरकार किराए के विमान में ही उड़ान भर रही है. इसके लिए सरकार को मोटा किराया भरना पड़ रहा है. पिछले एक साल में सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारियों की हवाई यात्रा पर करीबन 32 करोड़ से ज्यादा खर्च किया है. इसकी जानकारी सरकार ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में दिया था.