भोपाल। 2023 के विधानसभा चुनाव में गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना बजट के लिहाज से सरकार के गले की हड्डी बेशक बन गई हो, लेकिन एमपी में मोहन सरकार लाड़ली बहनों के खाते में जाने वाली इस राशि का फ्लो बनाए रखने एड़ी चोटी का जोर लगाएगी. मौजूदा वित्तीय वर्ष में जब सरकार 4 लाख 18 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है. ऐसे में जब वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कई योजनाओं की फंडिंग रोके जाने की खबर है. आखिर क्या वजह है कि लाड़ली बहना योजना को इस दायरे से बाहर रखा गया है.
क्यों सरकार हर हाल में रखेगी लाड़लियों का ख्याल
एमपी में लाड़ली बहना योजना में जिन महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है. उनकी संख्या एक करोड़ 29 लाख के करीब है. यानि हर महीने एक करोड़ 29 लाख महिलाओं के खाते में सरकार को 1250 रुपए की धनराशि डालनी है. सवाल ये है कि पहले ही इस वित्तीय वर्ष चार करोड़ अठारह लाख से ज्यादा का कर्ज ले चुकी मोहन यादव सरकार इस योजना को आगे कैसे और क्यों जारी रख पाएगी. राजनीतिक जानकार प्रकाश भटनागर कहते हैं 'महिला वोटर अब एमपी में बीजेपी का वोटर हो चुका है. 2008 से अब तक के नतीजे देख लीजिए. यहां तक कि जब 2018 में सत्ता परिवर्तन हुआ. उस दौर में भी महिला वोटर ने अपना जनादेश उस ढंग से नहीं बदला था.
फिर 2023 के चुनाव में तो सेहरा ही उनके सिर पर बंधा. तो पहले विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की राह मजबूत करने वाली महिला वोटर का जोखिम पार्टी नहीं लेगी, बल्कि इस बार तो इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए मोहन सरकार ने फैसला लिया है कि हर एक जनप्रतिनिधि रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाएगा. तो पहले विधानसभा फिर लोकसभा में जो महिला वोटर गेमचेंजर रहीं, उस महिला वोटर को पार्टी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है.'
कब से मिलेंगे लाड़ली बहनों को तीन हजार
इस बार रक्षाबंधन के मौके पर डॉ मोहन यादव की सरकार लाड़ली बहनाओं को 1250 रुपए की राशि से अतिरिक्त 250 की राशि और देने जा रही है, मतलब दोनों को मिलाकर 1500 रुपए इस बार लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे, लेकिन एमपी में मोहन यादव सरकार का पहला बजट पेश होने के बाद से एक सवाल उठ रहा है कि लाड़ली बहनों से किया गया तीन हजार मासिक का वादा कब पूरा होगा.