भोपाल:मध्यप्रदेश में मोहन यादव सरकार ने जमीन-मकान की खरीद-फरोख्त करने वालों को सौगात दी है. नए साल से मध्यप्रदेश में रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव हो रहा है. अब जमीन या मकान खरीदने व बेचने वालों को रजिस्ट्री कराने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय की लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं. ऑनलाइन आवेदन करते ही उपभोक्ताओं को तत्काल स्लॉट मिलेगा और हाथोंहाथ रजिस्ट्री करा सकेंगे. इसके लिए उपभोक्ताओं को मामूली चार्ज देना पड़ेगा. प्रक्रिया पूरी होते ही उपभोक्ता के पास रजिस्ट्री की पीडीएफ भी उसी दिन भेज दी जाएगी.
रजिस्ट्री की प्रक्रिया भी आसान और फीस भी कम
अभी तक मध्यप्रदेश में रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है. पहले स्लॉट के लिए मशक्कत करनी पड़ती है. स्लॉट मिलने के बाद रडिस्ट्रार ऑफिस में भारी भीड़ का सामना करना पड़ता है. कई घंटे भीड़ में लाइन में लगने के बाद ये काम हो पाता है. इसमें कई बार तो सुबह से लेकर शाम तक रजिस्ट्री कराने में बीत जाता है. रजिस्ट्री हो भी जाती है तो तक्काल इसकी कॉपी नहीं मिलती. लोगों की समस्याओं को देखते हुए मोहन यादव सरकार ने रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया बेहद आसान कर दी है. खास बात ये है कि तत्काल रजिस्ट्री होने की फीस भी अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में बेहद कम रखी गई है. मध्यप्रदेश में तत्काल रजिस्ट्री के लिए उपभोक्ताओं को 3 हजार रुपये तक अधिक खर्च करना पड़ेगा.