नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (MCD) जल्द स्थायी समिति (Standing Committee) का गठन करेगा. MCD ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सितंबर के अंत तक सदन की बैठक बुलाई जाएगी और जल्द स्थायी समिति का गठन होगा. जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने निगम को आदेश दिया कि वो इस संबंध में एक हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करें. मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी.
दरअसल, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी (एनबीसीसी) ने MCD की स्थायी समिति के गठन की मांग करते हुए याचिका दायर की है. एनबीसीसी की ओर से वकील कार्तिक नागरकट्टी ने कहा है कि हमारे कई प्रोजेक्ट दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की मंजूरी के लिए लंबित हैं. दिसंबर 2022 में दिल्ली नगर निगम का चुनाव हो गया. चुनाव होने के बावजूद निगम कानून की धारा 45 के तहत स्थायी कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति नहीं मिल रही है. इस वजह से इन प्रोजेक्ट के काम करीब एक साल से ज्यादा समय से रुके पड़े हैं.
इन अहम प्रोजेक्ट को मंजूरी का इंतजारः याचिका में कहा गया है कि एनबीसीसी ने 23 अगस्त 2022 को डीटीसी हरिनगर प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति के लिए आवेदन दिया था. उसके बाद एनबीसीसी ने जनवरी 2023 में राज्यसभा आरकेपुरम प्रोजेक्ट के लिए, 15 जनवरी 2023 को दिल्ली युनिवर्सिटी धौला कुआं कैंपस प्रोजेक्ट, 17 जनवरी 2023 को डीटीसी शादीपुर प्रोजेक्ट और 10 मई 2023 को आईआईएफटी मैदानगढ़ी प्रोजेक्ट के लेआउट प्लान की अनुमति के लिए आवेदन किया था.