देहरादून: उत्तराखंड वन विभाग में आचार संहिता हटने के बाद बड़े स्तर पर आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव की सुगबुगाहट है. खबर है कि इस बीच भारत सरकार में कई अधिकारियों ने इनपैनलमेंट के लिए भी आवेदन किया है. जिसमें से दो अधिकारियों को लेकर केंद्र ने शासन को अंतिम निर्णय भेज दिया है. इसमें एक आईएफएस अधिकारी का केंद्र में इम्पैनल का आवेदन स्वीकार किया गया है.
उत्तराखंड में एक बार फिर आईएफएस अधिकारियों के बदलाव से जुड़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है. हालांकि इस बीच केंद्र में जाने का भी कई अधिकारी रास्ता तलाश कर रहे हैं. इसी कड़ी में 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी निशांत वर्मा के इनपैनलमेंट के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है. उनका केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पर इनपैनलमेंट हो गया है. हालांकि उनके अलावा कुमाऊं के पीके पात्रों ने भी इसके लिए आवेदन किया था जिसे फिलहाल केंद्रीय स्वीकार नहीं किया है.इससे इतर उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव होना है. पिछले दिनों हुए प्रमोशन के बाद कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी नहीं मिल पाई थी.