रायपुर :छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान से 5 दिन पहले बीजेपी ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया है. इस मेनिफेस्टो में बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है.वहीं बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में कानून में बदलाव करने पर जोर दिया है.आईए जानते हैं बीजेपी के घोषणापत्र में है क्या ?
बीजेपी संकल्प पत्र की प्रमुख घोषणाएं-
• फ्री बिजली और 5 साल तक मुफ्त राशन की व्यवस्था जारी रहेगी.
• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे.
• मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपए की जाएगी.
• समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा
• वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे
- भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
- आयुष्मान भारत योजना में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल किया जाएगा
- ट्रांसजेंडर वर्ग को भी योजना के दायरे में लाया जाएगा
- दिव्यांगजनों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता देगी
- 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने की गारंटी
- उज्ज्वला योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, जन औषधि केन्द्र जैसी प्रमुख योजनाएं जारी रहेंगी
- 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे
- अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन के अलावा उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत समेत चारों दिशाओं में बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी
- घरों में सस्ती पाइपलाइन गैस उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।
संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र :बीजेपी के घोषणापत्र जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इसे भविष्य का विजन बताया. सीएम साय ने कहा कि पिछले 10 साल के शासन में ये साबित हुआ है कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र के हर एक शब्द पर अमल करती है. 2024 का घोषणा पत्र 24 बिन्दुओं पर आधारित है. प्रधानमंत्री ने प्रयास किया है कि जो अंग्रेजों के समय से दंड प्रक्रिया बना है, उसको न्याय प्रक्रिया का नाम दिया जाए. जो पुराने कानून में संशोधन ओर होमवर्क हो रहा है, जल्दी लोगों को न्याय मिलेगा. पुराने कानून के अनुसार देश में राजस्व, सिविल और क्रिमिनल के 10 करोड़ केस पेंडिंग है. लोगों को यहां न्याय नहीं मिल पा रहा है. इस पर प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है. वहीं कांग्रेस के न्याय गारंटी का फॉर्म भरवाने को लेकर साय का कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
''एक लाख का फॉर्म भरवाया जाए या 5 लाख का. कांग्रेस पार्टी पहले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है. 2018 के विधानसभा चुनाव में इनका लोक लोभावन घोषणा पत्र था.5 साल शासन करने का अवसर मिला, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए.ये कुछ भी कर ले यहां की माता बहनें इन पर विश्वास करने वाली नहीं है.''- विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
वहीं बीजेपी के घोषणापत्र पर अब कांग्रेस ने हमला बोला है.कांग्रेस ने के मुताबिक बीजेपी ने दो पिछले दो चुनाव में जनता से जो वादे किए थे. उसे अब तक पूरा नहीं किया है. एक बार फिर बीजेपी ने जुमला पत्र जारी किया है. आईए सबसे पहले जानते हैं कांग्रेस के घोषणापत्र में है क्या.
कांग्रेस न्याय पत्रकी प्रमुख घोषणाएं-
• आरक्षण की सीमा को खत्म कर रिजर्वेशन कोटा बढ़ाएगी
• महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी तक आरक्षण
• गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी
• 30 लाख सरकारी नौकरी का वादा
• युवाओं को ग्रेजुएशन के बाद पहली नौकरी सरकार दिलाएगी
• न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन की जाएगी
• किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाया जाएगा
• जातिगत जनगणना कराने, एक साल में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के रिक्त पदों को भरने का वादा
• 25 लाख रुपये का फ्री स्वास्थ्य बीमा कराने का वादा
• एससी, एसटी छात्रों के लिए आवासीय . इनमें हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, पर्यावरण न्याय शामिल हैं