भोपाल :मध्य प्रदेश के 25 लाख से ज्यादा लोगों को बिजली विभाग करारा झटका देने की तैयारी में है. मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग के सामने प्रति यूनिट चार्ज बढ़ाने, 150 यूनिट का सब्सिडी स्लैब खत्म करने समेत 7.52 प्रतिशत की दर से यूनिट चार्ज बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है. अगर नियामक आयोग ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के इस प्रस्ताव को माना तो प्रदेश के 1 करोड़ 27 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर असर पड़ेगा ही वहीं 25 लाख उपभोक्ताओं को करारा झटका लगेगा.
इन 25 लाख उपभोक्ताओं पर सबसे ज्यादा असर होगा
विद्युत नियामक आयोग के सामने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने ये भी प्रस्ताव रखा है कि 150 से 300 यूनिट वाले स्लैब को खत्म किया जाए. अगर इस स्लैब को खत्म किया गया तो इसमें आने वाले बिजली उपभोक्ताओं को 500 यूनिट वाले स्लैब के हिसाब से बिजली बिल देना पड़ सकता है, जो काफी ज्यादा होगा. बता दें कि प्रदेश के 1 करोड़ 27 लाख उपभोक्ताओं में से 150 यूनिट वाले स्लैब में लगभग 1 करोड़ उपभोक्ता आते हैं और इन्हें सब्सिडी भी दी जाती है. इस स्लैब के बाहर जाने पर प्रति यूनिट दरें बढ़ती चली जाती हैं.
50 पैसे बढ़ाकर इस स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव
बिजली विभाग के रिटायर्ड इंजीनियर राजेंद्र अग्रवाल के मुताबिक, '' वर्तमान में 50 से 150 यूनिट से बीच बिजली खपत होने पर 5.23 रु प्रति यूनिट, 150 से 300 यूनिट खपत के लिए 6.61 रु प्रति यूनिट और 300 से ज्यादा खपत के लिए 6.80 रु प्रति यूनिट का चार्ज लिया जाता है, लेकिन पावर मैनेजमेंट कंपनी ने विद्युत नियामक आयोग के सामने प्रति यूनिट चार्ज बढ़ाने की सिफारिश की है. इसके लिए क्रमश: 39 पैसे, 50 पैसे और 31 पैसे प्रति यूनिट चार्ज बढ़ाने की बात कही गई है. अगर ऐसा हुआ तो 150 से 300 यूनिट की खपत की नई दरों और 300 यूनिट से ज्यादा खपत की दरें एक समान यानी 7.11 रु प्रति यूनिट हो जाएंगी. इसी वजह से 150 से 300 यूनिट वाले स्लैब को खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा गया है.''
| यूनिट (स्लैब) | वर्तमान दर/यूनिट | प्रस्तावित दर/यूनिट |
| 51 यूनिट तक | 4.27 रु | 4.59 रु |
| 51 से 150 | 5.23 रु | 5.62 रु |
| 150 से 300 | 6.61 रु | 7.11 रु |
| 300 से अधिक | 6.80 रु | 7.11 रु |
| नोट :100 यूनिट तक सब्सिडी के तहत 100 रु बिल जनरेट होता है. |
24 जनवरी तक आपत्तियां बुलाईं, फिर होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के इस प्रस्ताव की कांग्रेस ने जमकर आलोचना करते हुए सरकार को घेरेने का प्रयास भी किया है. कांग्रेस ने कहा है कि जनता पर बिजली बिल का अतिरिक्त दबाव नहीं बनाना चाहिए. इसी बीच इस प्रस्ताव को लेकर 24 जनवरी तक आपत्तियां बुलाई गई हैं, जिन्हें मप्र विद्युत वितरण कंपनी की वेबसाइट पर भेजा जा सकता है. इन आपत्तियों को सुने जाने के बाद 11 फरवरी को जबलपुर और 14 फरवरी को भोपाल में जनसुनवाई होगी.