लखनऊ :प्रदेश सरकार निवेशकों को सहूलियत देने की दिशा में व्यापक कदम उठा रही है. प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. इसमें निवेश मित्र एक बड़ा माध्यम बन रहा है. इसमें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा), यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) व ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रमुख हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश के औद्योगिक प्राधिकरणों में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम को लागू करने और उसके जरिए निवेशकों से चरणबद्ध संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की योजना पर कार्य हो रहा है. नोएडा द्वारा भी इस दिशा में प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (पीआईएमएस) को लागू करने, उसके फ्रेमवर्क को विकसित व सुदृढ़ करने और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के रूप में कार्यरत निवेश मित्र पोर्टल के साथ इंटीग्रेट करके लैंड बैंक समेत विभिन्न प्रकार की जानकारियां तक एक्सेस को बढ़ाया जाएगा.
मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार तैयार की गई कार्ययोजना पूरी होने पर हाउसिंग, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल, काॅमर्शियल व ग्रुप हाउसिंग स्कीमों के लिए आवेदन व संचालन गतिविधियों की सीधी मॉनिटरिंग की जा सकेगी. सीआईसी, बिल्डिंग मैप अप्रूवल, एक्सटेंशन लेटर तथा ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट समेत विभिन्न दस्तावेजों के जारी होने और उनकी निगरानी को ट्रैक करने का फ्रेमवर्क भी प्रक्रिया के जरिए तैयार हो जाएगा. एक ओर निवेश मित्र से इंटीग्रेट होने के साथ ही नोएडा प्राधिकरण के लैंड बैंक समेत विभिन्न जानकारियां निवेश मित्र से एक्सेस हो सकेंगी. वहीं इससे नोएडा प्राधिकरण में भी चरणबद्ध तरीके से परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति के बारे में हर अपडेट निवेशकों को पता लग सकेगी. पीआईएमएस के जरिए निवेशकों के हर अप्रूवल व हर संबंधित जानकारी उनके द्वारा रजिस्टर्ड एसएमएस, ई-मेल व वाट्सएप पर उपलब्ध कराई जाएगी.
प्रक्रिया के अंतर्गत नोएडा की लगभग 96 हजार प्रॉपर्टी का विस्तृत लेखा-जोखा नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित कराए जा रहे वेब बेस्ड एप्लीकेशन पैकेज पर उपलब्ध होगा. इसके देखरेख को सुनिश्चित करने के लिए वेब बेस्ड मॉड्यूल का भी विकास किया जाएगा. साथ ही एप्लिकेशन डाटा प्रोसेसिंग (ऑन लाइन, ऑफ लाइन), नई प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन व डाटा प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट लेटर समेत अलॉटी व प्रॉपर्टी से जुड़े विवरणों का संकलन और समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से विभिन्न सरकारी प्रपत्रों को जारी करने की अद्यतन स्थिति, ऑनलाइन पेमेंट के लिए बैंक गेटवे के साथ इंटीग्रेशन जैसी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी.