Lok Sabha Elections 2024: हिमाचल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में जुटा चुनाव आयोग, 414 चिन्हित केंद्रों के लिए विशेष अभियान शुरू

Election Commission starts campaign in Himachal: हिमाचल प्रदेश में चिन्हित 414 मतदान केंद्रों पर चुनाव आयोग विशेष अभियान चलाएगा. ताकि, इन केंद्रों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके. हिमाचल प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने 'मिशन 414' अभियान शुरू किया है.

शिमला: केंद्रीय चुनाव आयोग ने देशभर में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. कुल 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे. चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पूरी कोशिश में जुटा है. इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश में उन 414 मतदान केंद्रों पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में 60 प्रतिशत से कम मतदान हुए थे.

414 चिन्हित मतदान पर विशेष अभियान: इस बार हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ उन 6 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव भी होंगे, जो कांग्रेस विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के बाद खाली हुई हैं. छह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव एक जून को आखिरी चरण में हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों के साथ ही होंगे. हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा, "मिशन 414" अभियान का मुख्य फोकस, उन 414 चिन्हित मतदान केंद्रों पर वोट प्रतिशत बढ़ाना है, जहां पिछले लोकसभा चुनावों में 60 प्रतिशत से कम मतदान हुआ था.

उन्होंने कहा, इन 414 पोलिंग स्टेशनों को आदर्श मतदान केंद्र बनाने के साथ ही जागरूकता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे. पहली बार मतदान करने वाले बूथ यूथ आइकॉन को शामिल किया जाएगा और संभावित मतदाताओं को बच्चों द्वारा बनाए गए विशेष निमंत्रण कार्ड दिए जाएंगे. सूत्रों की माने तो कम मतदान वाले मतदान केंद्रों और विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए फरवरी में संबंधित उपायुक्तों को पत्र भेजा गया था.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा, "मूल रूप से यह जमीनी स्तर पर मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के बारे में शिक्षित करने की एक गतिविधि है. इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर्मचारियों, महिलाओं और युवाओं को प्रेरित करने और घर-घर पहुंच कर वोटरों को मतदान के लिए जागरूक करना है. इसी तरह की पहल देशभर के 22 विधानसभा क्षेत्रों में चल रही है. इसका उद्देश्य उन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को 72 प्रतिशत तक बढ़ाना है, जहां पिछले लोकसभा चुनाव में मतदान 70 प्रतिशत से कम था. 2019 में हिमाचल प्रदेश में औसत मतदान 72.42 प्रतिशत हुआ था".

महिला और युवाओं को किया जाएगा वोटिंग के लिए प्रेरित: वहीं, एक अन्य पहल आठ विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित है, जहां महिला मतदाताओं का मतदान पुरुषों की तुलना में कम था. ऐसे में महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए इन क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में 'महिला प्रेरक' नियुक्त की जाएंगी. अधिकारियों ने कहा महिला आइकनों की नियुक्ति के अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाली लड़कियों को कैंपस एंबेसडर द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयं सहायता समूहों, महिला मंडलों के माध्यम से कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

हिमाचल में बनाए जाएंगे 7,990 मतदान केंद्र: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा इस बार हिमाचल प्रदेश में 7,990 मतदान केंद्र अधिसूचित किए गए हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव से 267 अधिक हैं. वहीं, 150 मतदान केंद्रों की निगरानी विशेष रूप से महिला चुनाव अधिकारियों द्वारा की जाएगी. वहीं, 54 मतदान केंद्रों की निगरानी युवा और 29 पोलिंग बूथ की निगरानी दिव्यांगों द्वारा की जाएगी. 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता (पीडब्ल्यूडी) वाले लोगों और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को घर पर मतदान की सुविधा होगी. राज्य में 56,320 दिव्यांग मतदाता और 85 वर्ष से अधिक आयु के 60,995 मतदाता हैं.

1,38,918 युवा करेंगे पहली बार वोटिंग: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा, हिमाचल प्रदेश में कुल 56,38,422 मतदाता हैं. जिनमें 28,79,200 पुरुष, 27,59,187 महिलाएं और 35 थर्ड जेंडर शामिल है. चार लोकसभा सीटों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला (एससी) सीटों पर 1 जून को सातवें और आखिरी चरण में मतदान होगा. प्रदेश में 1,38,918 युवा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे. जबकि 20-29 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 10,40,756 है, जो कुल मतदाताओं का 20 प्रतिशत से अधिक है. हालांकि, यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है. क्योंकि राज्य चुनाव आयोग को 1 अप्रैल को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले 17 प्लस आयु वर्ग के युवाओं के 8,654 अग्रिम आवेदन प्राप्त हुए हैं.

हिमाचल प्रदेश के यूनिक मतदान केंद्र: उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा 95 लाख रुपये और विधानसभा उपचुनाव के लिए 40 लाख रुपये होगी. लाहौल और स्पीति में 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित टशीगंग मतदान केंद्र देश का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है. चंबा जिले के डलहौजी के मनोला मतदान केंद्र में सबसे अधिक 1,410 मतदाता हैं. जबकि किन्नौर जिले के काआ मतदान केंद्र पर सबसे कम 16 मतदाता हैं.