मुख्यमंत्री के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर असर नहीं, जारी रहेगी बिजली, पानी पर सब्सिडी: उपराज्यपाल - DELHI GOVERNMENT SUBSIDY

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर असर नहीं होगा. दिल्ली में बिजली, पानी और अन्य योजनाओं पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी.

नई दिल्ली:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है. इधर, कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के विधायक, नेता बयान दे रहे हैं कि बिजली-पानी पर मिलने वाली छूट व सब्सिडी, महिलाओं की बसों में मुफ्त यात्रा समेत अन्य योजनाएं बंद हो जाएंगी. अब इसका उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने खंडन किया है.

उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में बिजली, पानी और बस यात्रा सब्सिडी जारी रहेगी. कानूनी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के जेल में रहने से सरकारी योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, उन लोगों को राजनीतिक निहित स्वार्थों वाले अफवाहों और बयानों से बचना चाहिए.

किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए बिना उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में हैं. इधर, उनके मंत्री भविष्य में इन योजनाओं पर कथित काल्पनिक रोक के लिए केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं. एलजी ने दिल्ली के लोगों को आश्वासन दिया है कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी सब्सिडी योजना बंद नहीं की जाएगी. एलजी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है.

वीके सक्सेना ने यह भी स्पष्ट किया कि इन योजनाओं का भुगतान दिल्ली सरकार निधि से किया जाता है, न कि किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खाते से. इन योजनाओं को दिल्ली के लोगों द्वारा स्वयं वित्त पोषित किया जाता है, जो करों के माध्यम से दिल्ली सरकार को प्राप्त होता है.

उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि उपरोक्त सब्सिडी योजनाएं सरकार की हैं और किसी भी पद पर बैठे किसी व्यक्ति द्वारा संचालित या उस पर निर्भर नहीं हैं. इसलिए, किसी भी व्यक्ति के जेल में होने के कारण किसी योजना के प्रभावित होने का सवाल ही नहीं उठता है. इन योजनाओं का बजट दस्तावेज में बजटीय आवंटन होता है, जिसे सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है.

उपराज्यपाल ने दोहराया कि कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना को प्रभावित नहीं करता है. दिल्ली सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी आदि जनहित से संबंधित योजनाओं को मंजूरी उपराज्यपाल और उसके बाद भारत सरकार से मिली हुई है.