नई दिल्ली : नई दिल्लीनगरपालिका परिषद (NDMC) के 3178 कर्मचारियों का 15 दिन के भीतर पदोन्नति और वित्तीय लाभ का रास्ता साफ हो गया है. इसको लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक आदेश जारी किया है. इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों को सुलझाने का भी निर्देश दिया गया है. यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की 100 दिवसीय कार्ययोजना का हिस्सा हैं. इसके अलावा एनडीएमसी के विभिन्न डिवीजनों में सभी 9569 सेवा संबंधी लंबित मामलों को अगले 100 दिन के भीतर सुलझाया जाएगा.
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एनडीएमसी में सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों को सुलझाने का भी निर्देश दिया है. एनडीएमसी के विभिन्न डिविजनों में सभी 9569 सेवा संबंधित लंबित मामलों को अगले 100 दिन के भीतर सुलझाया जाएगा. एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एनडीएमसी के अध्यक्ष को कर्मचारियों से संबंधित अन्य सभी सेवा मामलों को भी जल्द से जल्द निपटाने के लिए कहा है जिसमें लंबित भर्ती नियम पेंशन और एलटीसी आदि शामिल है. 7178 मामले जो कई वर्षों से सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वचालित पदोन्नति सुनिश्चित करते हैं वह मामले भी लंबित थे उन्हें में जल्द से जल्द सुलझाने का आदेश दिया गया है.
NDMC में 3178 कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ, एलजी वीके सक्सेना ने दिया आदेश - NDMC clear promotion of employee - NDMC CLEAR PROMOTION OF EMPLOYEE
NDMC clear promotion of 3178 employees : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के 3178 कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन कर्मचारियों के 15 दिन के भीतर पदोन्नति और वित्तीय लाभ के लिए आदेश जारी किया है.वहीं सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों को सुलझाने का भी निर्देश दिया है.
Published : Jun 25, 2024, 1:12 PM IST
|Updated : Jun 25, 2024, 2:01 PM IST
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उपराज्यपाल ने कहा कि समय पर पदोन्नति और बेहतर सेवा शर्तों से न केवल कर्मचारियों का मनोबल और उनकी दक्षता बढ़ेगी बल्कि उन्हें लंबे समय तक एक ही पद पर रहने की वजह से आए ठहराव से उबरने में भी मदद मिलेगी. एलजी ने 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन निर्धारण के 5561 लंबित मामलों का जल्द निपटाने को कहा है. साथ ही एनडीएमसी के अध्यक्ष को एनडीएमसी की विभिन्न डिवीजन में सेवा संबंधी सभी 9569 लंबित मामलों को अगले 100 दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है.
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