पटना : बिहार में ढेरो राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं लंबित हैं. इन लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार ने सख्ती दिखाई है. भूमि अधिग्रहण में लापरवाही को लेकर भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने जिलों के अधिकारियों को पत्र लिखा है. पत्र में भूमि अधिग्रहण के कार्य में अनावश्यक देरी पर चिंता व्यक्त की गई है.
भूमि अधिग्रहण में देरी से बढ़ती है मुकदमे बाजी : भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि भू-अर्जन की कार्रवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित परियोजनाओं के निष्पादन के संबंध में अधिकारियों द्वारा निर्णय लेने की जगह टाल-मटोल का रास्ता अपनाया जा रहा है. इससे परियोजनाओं के पूरा होने में अनावश्यक विलंब हो रहा है.
''अधिकारियों के इस रवैसे से मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल रहा है. रैयतों एवं राज्य के व्यापक हित में इस प्रक्रिया पर रोक लगाने की आवश्यकता है.''- दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग
प्रमंडलीय आयुक्त को लिखा गया पत्र :राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी प्रमंडलीय आयुक्त को एक पत्र लिखा है. पत्र में अर्जनाधीन भूमि की प्रकृति एवं दर को लेकर सक्षम प्राधिकार, भू-अर्जन द्वारा निर्णय लेने की जगह कार्रवाई को टालने का जिक्र किया गया है.
पत्र में क्या लिखा गया है ? : इसमें सभी प्रमंडलीय आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि, विवादित मामलों में जिनमें उनसे मध्यस्थ के रूप में निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है, में एनएच एक्ट, 1956 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेशों का पालन हो रहा है या नहीं इसका अवलोकन कर लें.