कुल्लू:हिमाचल विधानसभा में शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें विधेयक 2024 सदन में बहुमत से पास हो गया. लेकिन हिमाचल प्रदेश राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ (एचपीजीसीटीए) ने इसको लेकर विरोध जताया है. कुल्लू जिले के ढालपुर में कॉलेज प्रवक्ताओं ने सरकारी कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें बिल के विरोध में काला बिल्ला लगाया और गेट मीटिंग की.
एचजीसीटीए के आह्वान पर राजकीय महाविद्यालय कुल्लू के लोकल यूनिट ने भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए सरकारी कर्मचारी नियुक्ति तथा सेवा शर्तें बिल 2024 के विरोध में काले बिल्ले लगाकर और गेट मीटिंग कर कर विरोध जताया. वही, सरकार के इस फैसले का विरोध किया.
प्राध्यापक संघ के सचिव हीरा मणि ने कहा, "अनुबंध के आधार पर नियुक्त कॉलेज प्रवक्ताओं ने साल 2009 से लंबी लड़ाई लड़कर माननीय उच्च न्यायालय शिमला से न्याय प्राप्त किया. ऐसे में माननीय न्यायालय ने अपने फैसले में कर्मचारियों को वरिष्ठता सहित सभी लाभ प्रथम नियुक्ति से देने के फैसले दिए. कुछ प्रवक्ताओं को यह लाभ मिल भी चुके हैं, लेकिन अधिकतर प्रवक्ताओं को अभी यह लाभ नहीं मिले हैं. वहीं, प्रदेश सरकार इसी बीच एक कर्मचारी विरोधी बिल जिसको 12 दिसंबर 2003 से लागू माना जाएगा, इसको लेकर आ गई. ताकि कर्मचारियों को अनुबंध काल को मिलाकर यह लाभ नियुक्ति तिथि से न देने पड़े और माननीय न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया जा सके".