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चंपई सरकार के पहले बजट पर राजनेताओं की ये हैं उम्मीदें, जानिए किसने क्या कहा - झारखंड का बजट

Budget of Champhai government.27 फरवरी को झारखंड का बजट सदन में पेश होगा. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव बजट पेश करेंगे. बजट को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई. सरकार जहां दावा कर रही है कि बजट सबके लिए हितकारी होगा, वहीं विपक्ष का कहना है कि बजट से किसी तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती है.

Know what which leader said about budget of Champhai government
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 26, 2024, 12:04 PM IST

रांचीः चंपई सरकार का पहला बजट 27 फरवरी को पेश किया जायेगा. वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव पांचवीं बार झारखंड विधानसभा के पटल पर बजट पेश करने वाले हैं. मंगलवार को दिन के 11.30 बजे के करीब आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश होने की संभावना है. यह चुनावी वर्ष है इसलिए राज्य सरकार के बजट में इसकी झलक देखने को मिलेगी.

वहीं बजट से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा बयान आने शुरू हो गए हैं. चंपई सरकार के श्रम और उद्योग विभाग के मंत्री सत्यानंद भोक्ता का मानना है कि बजट में किसानों, गरीबों और आम लोगों के हितों की झलक दिखेगी. सरकार ने सबको ध्यान में रखकर बजट तैयार किया है, जिससे राज्य का विकास तेजी से हो सके.

बजट से कोई उम्मीद नहीं, खर्च नहीं होने से पैसा फिर करेंगे सरेंडरः सरयू राय

चंपई सरकार के द्वारा पेश होने वाले बजट पर विधायक सरयू राय ने कहा है कि बजट से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है. भारी भरकम बजट सिर्फ लाने से विकास नहीं हो जाएगा, बल्कि उन पैसों को खर्च भी करना होता है. चालू वित्तीय वर्ष में पैसों के खर्च करने की जो स्थिति है, उससे साफ लगता है कि एक बार फिर सरकार बड़ी राशि खर्च नहीं होने की वजह से सरेंडर करेगी. ऐसे में जब तक पदाधिकारी और कर्मियों की कमी को दूर नहीं किया जाता, बजट की राशि खर्च कैसे होगी. इस पर भी सरकार को सोचना होगा. मगर बिडंबना यह है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है.

सरयू राय ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सदन में बीजेपी के द्वारा हंगामा मचाए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सीबीआई खुद इसे टेकओवर कर सकती है क्योंकि केंद्र सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाया है और इस दिशा में प्रावधान भी किए गए हैं. ऐसे में इसको लेकर लगातार सदन की कार्यवाही बाधित करना उचित नहीं है. सदन में कई महत्वपूर्ण सवाल जनता से जुड़ी हुई रहती है हंगामा मचाए जाने की वजह से यह सवाल पड़े रह जाते हैं, ऐसे में उचित यही होगा कि सदन को चलाने में दोनों तरफ से सहयोगात्मक रुख होना चाहिए.

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